जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फोर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission Update: जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फोर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। इसके गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। उम्मीद है कि इसके तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। पिछले वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी लगभग 14.29 फीसदी बढ़ी थी।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।
वित्त मंत्री का बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है।
8वें वेतन आयोग के लाभ
8वें वेतन आयोग से बेसिक पे, अलाउंसेज, पेंशन और अन्य मौद्रिक फायदों में इजाफा देखा जाएगा। यह आयोग ही महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) समेत दूसरे अलाउंस को तय करने का फॉर्मूला तैयार करता है।
8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। इससे न केवल उनकी सैलरी बढ़ेगी बल्कि अन्य भत्तों और पेंशन में भी सुधार होगा। आने वाले बजट में इस पर और जानकारी मिल सकती है।
