आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। हालांकि, शुरुआती संकेतों के अनुसार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया के पूरा होने में 2028 तक का समय लग सकता है। इसी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि तब तक महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) का क्या होगा।
क्या आयोग आने तक मिलता रहेगा DA?
जी हां, 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। यह अभी की तरह ही बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाएगा और हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाएगा।
जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो मौजूदा DA को बेसिक वेतन में मर्ज (जोड़) कर दिया जाएगा। मतलब, जो अभी लगभग 58% DA मिल रहा है, वह नए वेतन के साथ जीरो (0%) से दोबारा शुरू होगा, क्योंकि महंगाई का असर नई बेसिक सैलरी में पहले ही शामिल कर लिया जाएगा।
सैलरी, पेंशन और भत्तों में होगा बदलाव
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य है:
- सैलरी और पेंशन का पुनर्निर्धारण (Salary & Pension Revision)
- नए भत्तों की संस्तुति (Allowance Revision)
- महंगाई और जीवन-यापन लागत को ध्यान में रखते हुए नया वेतन ढांचा तैयार करना
सरकार पहले ही 28 अक्टूबर को आयोग के Terms of Reference (नियम और शर्तें) को मंजूरी दे चुकी है। आयोग के गठन के बाद उसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
समझिए नई सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी
नई सैलरी मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करेगी:
- फिटमेंट फैक्टर
- DA का बेसिक में मर्ज होना
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.46 के आसपास हो सकता है।
उदाहरण से समझें
अगर आप लेवल-6 के कर्मचारी हैं, तो आपकी मौजूदा सैलरी (7वें वेतन आयोग के अनुसार) हो सकती है:
- बेसिक पे: ₹35,400
- DA (58%): ₹20,532
- HRA (27%): ₹9,558
- कुल सैलरी: ₹65,490
अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है, तो:
- नई बेसिक सैलरी: ₹35,400 × 2.46 = ₹87,084
- DA: 0% (रीसेट)
- HRA (27%): ₹23,513
नई कुल सैलरी: ₹1,10,597 (लगभग)
शुरुआत में DA दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में यह फिर बढ़ना शुरू करेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। यह महंगाई, जीवन-यापन लागत और आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय किया जाता है।
किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?
फायदा होगा इन्हें:
✅ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
✅ रक्षा कर्मी
✅ रेलवे कर्मी
✅ केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक
✅ 100% सरकारी PSU कर्मचारी
✅ पेंशनर्स
फायदा नहीं मिलेगा:
❌ राज्य सरकार कर्मचारी
❌ बैंक कर्मचारी
❌ RBI और अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं के स्टाफ
❌ बैंक पेंशनर्स
राज्य सरकारें अपना अलग वेतन आयोग बनाती हैं और बैंक कर्मचारी IBA के साथ हुए समझौतों से वेतन पाते हैं।
पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन
5वां वेतन आयोग
- गठन: 1994
- रिपोर्ट: 1997
- लागू: 1 जनवरी 1996 से
6वां वेतन आयोग
- गठन: 2006
- रिपोर्ट: 2008
- लागू: 1 जनवरी 2006 से
7वां वेतन आयोग
- गठन: 2014
- रिपोर्ट: 2015
- लागू: 1 जनवरी 2016 से
इसी पैटर्न के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
क्या बोले केंद्रीय मंत्री?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) में लागू होने की तारीख साफ कर सकता है। उम्मीद है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से मानी जाएंगी।
आयोग किन बातों पर करेगा विचार?
✔ देश की आर्थिक स्थिति
✔ महंगाई और GDP ग्रोथ
✔ सरकारी खर्च और बजट बैलेंस
✔ पेंशन का लोड
✔ सरकारी बनाम प्राइवेट सैलरी सिस्टम
✔ राज्य सरकारों की स्थिति
इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वेतन ढांचा तय किया जाएगा।
50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा
अगर आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होती हैं, लेकिन पूरी तरह 2028 तक लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को 17–18 महीने का एरियर एकमुश्त या किस्तों में मिल सकता है।
इससे करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे।
