1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग! सैलरी से लेकर पेंशन समेत पर सरकार ने क्या कहा- जानिए

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है—
8th Pay Commission कब से लागू होगा और क्या शुरुआत से ही अरियर मिलेगा?
सरकार की ओर से अभी तक कोई अंतिम पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हाल ही में जारी हुई जानकारियाँ कई अहम संकेत देती हैं।

8th Pay Commission का ToR जारी — 18 महीने में रिपोर्ट

सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग का Terms of Reference (ToR) जारी कर दिया है।
साथ ही आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीनों का समय दिया गया है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि—

• रिपोर्ट आने के बाद
• मंत्रियों का समूह (GoM) उसकी समीक्षा करेगा
• और फिर केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी देगी

इस पूरी प्रक्रिया में अतिरिक्त 3 से 6 महीने और लग सकते हैं।
यानी कर्मचारियों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है।

कब से मिलेगा लाभ? क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे अरियर?

विंटर सेशन के दौरान यह मुद्दा एक बार फिर उठा।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा—

“लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी। जब भी सिफारिशें स्वीकृत होंगी, उनके लिए फंड की व्यवस्था कर दी जाएगी।”

इस बयान का मतलब है कि सरकार ने लागू होने की तिथि पर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड क्या कहता है?

इतिहास पर नजर डालें तो सरकार ने हमेशा वेतन आयोग लागू करने के बाद भी पिछली तारीख से अरियर दिए हैं —

इसी आधार पर कर्मचारी संगठनों की राय है कि—
8th CPC के अरियर भी तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से मिलने चाहिए।

HRA पर अरियर क्यों नहीं मिलता? सरकार को कितनी बचत होती है?

संगठनों का कहना है कि सरकार आमतौर पर HRA का अरियर नहीं देती।

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयीज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने उदाहरण देते हुए बताया—

• अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 76,500 रुपये है,
• और HRA को अरियर में शामिल न किया जाए,
• तो सरकार को लगभग 18,360 रुपये प्रति माह की बचत होती है।

यही वजह है कि कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि HRA पर भी अरियर दिया जाए, ताकि वेतन संरचना पूरी तरह संतुलित रहे।

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक दबाव बढ़ने की स्थिति में सरकार—

• लागू होने की तारीख आगे बढ़ा सकती है
• या अरियर सीमित कर सकती है

अगर अरियर टला तो क्या होगा?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि—

यदि सरकार आर्थिक परिस्थिति का हवाला देते हुए लागू करने की तिथि आगे बढ़ाती है, तो:

• 7th CPC की सैलरी,
• DA,
• HRA,
• TA,
• वार्षिक इंक्रीमेंट

जैसा चल रहा है, वैसा ही चलता रहेगा।

8th CPC का लाभ सिर्फ उसी नई तारीख से मिलेगा, जो सरकार बाद में घोषित करेगी।

क्या 1 जनवरी 2026 से अरियर मिलने की परंपरा टूटेगी?

फिलहाल सरकार की ओर से अंतिम संकेत नहीं आया है।
लेकिन—

• पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड
• कर्मचारी संगठनों की अपेक्षाएँ
• और तकनीकी प्रावधान

इन सबको देखते हुए कर्मचारियों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से अरियर मिलना चाहिए और परंपरा टूटने की संभावना कम है।

अगला निर्णय आर्थिक स्थिति और आने वाले बजट पर निर्भर करेगा।