8वें वेतन आयोग से जुड़े ताज़ा संकेत बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम बेसिक पे ₹32,940 से ₹44,280 के बीच तय हो सकता है। माना जा रहा है कि यह वेतन संरचना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू की जा सकती है।
50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी लगातार इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि सैलरी में आखिर कितना इजाफा होगा और यह कब से लागू होगा?
8वां वेतन आयोग अभी क्या कर रहा है?
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 8th Pay Commission अपनी स्थापना के बाद से ही पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहा है।
आयोग का मुख्य कार्य है:
- बेसिक वेतन संरचना की समीक्षा
- भत्तों (Allowances) में संभावित सुधार
- पेंशन और रिटायरमेंट लाभ से जुड़े बदलाव
- सरकारी सेवाओं की शर्तों का मूल्यांकन
सरकार ने आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?
फिटमेंट फैक्टर सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम आधार होता है।
यह एक प्रकार का मल्टीप्लायर है, जिसका उपयोग मौजूदा बेसिक वेतन को बढ़ाकर नई सैलरी तय करने में किया जाता है।
फिटमेंट फैक्टर तब ही अंतिम माना जाता है जब:
👉 यूनीयन कैबिनेट आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 1.86 से 2.57 के बीच रहने का अनुमान है।
- कम फैक्टर → सामान्य बढ़ोतरी
- उच्च फैक्टर → वेतन में बड़ा उछाल
8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?
8th Pay Commission के Terms of Reference (ToR)
28 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे।
इस आधार पर:
- आयोग अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंप देगा।
- रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आमतौर पर लगभग 6 महीने समीक्षा, संशोधन और कैबिनेट मंजूरी में लगाती है।
इसलिए व्यावहारिक रूप से:
📌 नई सैलरी संरचना 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।
