केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्षता सौंपी गई है। आयोग को कुल 18 महीनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है, जबकि बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्टें भी प्रस्तुत की जाएंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि यह आयोग कब लागू होगा और कर्मचारियों को कब से बढ़ी सैलरी का लाभ मिलेगा?
8th Pay Commission Latest: लागू होने की तारीख पर सरकार ने क्या कहा?
देशभर में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस समय एक ही चर्चा है—
👉 “आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?”
सरकार ने आयोग का गठन तो कर दिया है, लेकिन लागू होने की तिथि पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।
7वें वेतन आयोग का 10 वर्ष का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है, इसलिए माना जा रहा था कि नए आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आया नया बयान तस्वीर को थोड़ा बदल देता है।
लोकसभा में सरकार का जवाब—अभी नहीं हुआ अंतिम फैसला
हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया:
- 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है
- आयोग के Terms of Reference (ToR) औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जा चुके हैं
- लागू होने की तिथि और फंडिंग पर बाद में फैसला लिया जाएगा
इसका मतलब यह साफ है कि:
❌ अभी यह तय नहीं है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं।
✔ सरकार निर्णय लेने से पहले आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करेगी।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वर्तमान में:
- 50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- करीब 69 लाख पेंशनभोगी
ऐसे हैं जिनकी आय सीधे तौर पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होगी।
आयोग की संरचना—कौन हैं इसके सदस्य?
केंद्र सरकार ने आयोग की टीम में निम्नलिखित प्रमुखों को शामिल किया है:
- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई – अध्यक्ष
- प्रो. पुलक घोष (IIM बेंगलुरु) – अंशकालिक सदस्य
- पंकज जैन (पेट्रोलियम सचिव) – सदस्य-सचिव
आम तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है।
इस परंपरा को देखते हुए, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2026 की शुरुआत से लागू होने की संभावना पहले जताई जा रही थी।
रिपोर्ट कब आएगी और लागू होने में कितना समय लगेगा?
- आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 माह के भीतर, यानी अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंप देगा।
- सरकार रिपोर्ट आने के बाद आमतौर पर करीब 6 महीने उसके विश्लेषण, संशोधन और कैबिनेट मंजूरी में लगाती है।
इसका मतलब है कि:
📌 8वें वेतन आयोग को लागू करने की वास्तविक समयसीमा 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत हो सकती है।
