8वें वेतन आयोग के 2028 की शुरुआत में लागू होने की संभावना बढ़ती दिख रही है। अगर ऐसा होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही, कर्मचारियों को लाखों रुपये का एरियर मिलने का भी अनुमान है।
न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए, यदि वेतन आयोग लागू करने में दो साल की देरी होती है, तो एरियर की राशि ₹2.85 से ₹3 लाख के बीच हो सकती है।
क्यों बढ़ी है 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता?
7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
ऐसे में अब पूरा फोकस 8th Pay Commission की सिफारिशों और उनकी लागू होने की तारीख पर है।
कर्मचारियों के बीच सबसे बड़े दो सवाल यही हैं:
- 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
- नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी कितनी बढ़ेगी?
अब जब ToR (Terms of Reference) जारी हो चुके हैं और न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने काम शुरू कर दिया है, तो चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं।
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति — रिपोर्ट कब आएगी?
सरकार ने आठवें वेतन आयोग को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।
आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
पिछले अनुभवों के अनुसार:
- रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार आमतौर पर 3 से 6 महीने समय लेती है
- मंत्रालयों द्वारा समीक्षा
- संशोधन
- कैबिनेट की मंजूरी
- और फिर अंतिम अधिसूचना जारी की जाती है
इस आधार पर, वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं।
कई विशेषज्ञों और वित्तीय प्रकाशनों के अनुसार भी, वास्तविक कार्यान्वयन जनवरी 2028 के आसपास होने की संभावना अधिक है।
वेतन वृद्धि कितनी हो सकती है?
मार्केट विश्लेषकों—विशेषकर Ambit Capital—का अनुमान है कि:
- कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30–34% की वृद्धि हो सकती है
- फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान
- कई रिपोर्टें इसे 2.28 के आसपास मान रही हैं
जैसा कि पिछली बार हुआ था, नया वेतन स्ट्रक्चर लागू होने से पहले महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है।
न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव होगा?
मान लें कि एक लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी ₹18,000 है।
- DA और अन्य भत्तों सहित उसकी ग्रॉस सैलरी लगभग ₹35,000 प्रति माह बनती है।
- यदि वेतन आयोग के अनुसार वेतन में लगभग 34% का इजाफा होता है, तो नई ग्रॉस सैलरी ₹46,900 प्रति माह के आसपास होगी।
यानी ₹11,900 प्रति माह का सीधा इजाफा।
यदि वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू हुआ—तो कितना एरियर मिलेगा?
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव (retrospective effect) के साथ लागू करती है, तो कर्मचारियों को पूरा 24 महीनों का एरियर मिलेगा।
एरियर गणना:
- मासिक बढ़ोतरी = ₹11,900
- अवधि = 24 महीने
✔ कुल एरियर = ₹11,900 × 24 = ₹2,85,600
(राशि राउंड करके ₹2.85–3 लाख के बीच)
उच्च वेतन स्केल वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि कई गुना अधिक हो सकती है।
एरियर क्यों होता है इतना महत्वपूर्ण?
इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग लागू होने के बाद एरियर कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा वित्तीय लाभ बनकर आता है।
हालांकि देर से लागू होने पर निराशा होती है, परंतु पिछली तारीख से मिलने वाली राशि उस देरी की भरपाई आंशिक रूप से कर देती है।
7वें वेतन आयोग के समय भी ऐसा हुआ था—
कर्मचारियों को काफी बड़ी एरियर राशि मिली थी।
8th Pay Commission किन मुद्दों की समीक्षा करेगा?
8वें वेतन आयोग का दायरा काफी बड़ा है। यह केवल बेसिक वेतन ही नहीं देखता, बल्कि:
- HRA और TA जैसे भत्तों की समीक्षा
- पेंशन और Dearness Relief संरचना
- ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट लाभ
- वेतन समानता और इंसेंटिव सिस्टम
- भविष्य की सैलरी संरचना में पारदर्शिता और स्थिरता
इन सभी बिंदुओं पर अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा।
