केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं—खासतौर पर इस बात को लेकर कि क्या उन्हें 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? महंगाई, मेडिकल खर्च, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की बढ़ती लागत को देखते हुए वेतन संशोधन की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है।
फिलहाल जनवरी 2026 को संभावित शुरुआती तारीख माना जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम घोषणा अभी सामने नहीं आई है। इसी वजह से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि नई सैलरी और बकाया राशि आखिर कब दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने संसद में क्या कहा?
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग पर सवाल पूछे गए थे। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि—
- 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, इसका फैसला सरकार उचित समय पर करेगी।
- सिफारिशें आने के बाद ही वेतन संशोधन पर बजटीय प्रावधान किए जाएंगे।
इस बयान से इतना जरूर स्पष्ट है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन एरियर जनवरी 2026 से मिलेगा या नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर अभी नहीं दिया गया है।
आठवां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है?
- सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8th Pay Commission के Terms of Reference को मंजूरी दी थी।
- आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है।
- अनुमान के अनुसार रिपोर्ट मध्य 2027 तक आ सकती है।
- इसके बाद समीक्षा, कैबिनेट मंजूरी और नोटिफिकेशन में अतिरिक्त 3 से 6 महीने लगेंगे।
इसलिए वेतन आयोग का लागू होना थोड़ा आगे खिसक सकता है।
पिछले वेतन आयोग क्या संकेत देते हैं?
अगर आयोग की रिपोर्ट देर से भी आए, तो भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि एरियर पहले वाली तारीख से मिल सकता है।
- 7th Pay Commission: लागू जून 2016 में हुआ, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला।
- 6th Pay Commission: मंजूरी अगस्त 2008 में मिली, एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया।
- 5th Pay Commission: यहां भी यही पैटर्न दोहराया गया था।
इसी इतिहास को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 8th Pay Commission का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना मजबूत है, भले ही इसे लागू होने में देरी हो जाए।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
वेतन बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर समझें:
मान लें फिटमेंट फैक्टर = 2.0 हो सकता है
मौजूदा वेतन:
- बेसिक पे: ₹76,500
- डीए: ₹44,370
- एचआरए: ₹22,950
- कुल मासिक वेतन: ₹1,43,820
8th Pay Commission के बाद अनुमानित वेतन:
- नया बेसिक वेतन: लगभग ₹1,53,000
- बढ़ा हुआ एचआरए: लगभग ₹41,310
- कुल वेतन बढ़कर लगभग ₹1,94,310 प्रति माह
यानी कर्मचारी को हर महीने करीब ₹50,000 तक की वृद्धि मिल सकती है (DA और अन्य भत्तों के आधार पर बदलाव संभव)।
निष्कर्ष: उम्मीदें बढ़ने का कारण बिल्कुल साफ है
हालांकि सरकार ने अभी एरियर और लागू करने की तारीख पर आधिकारिक निर्णय नहीं दिया है, लेकिन
- पिछले वेतन आयोगों का पैटर्न,
- बढ़ती महंगाई,
- और कर्मचारियों की आवश्यक जरूरतें
इन सबको देखते हुए जनवरी 2026 को सबसे संभावित आधार तिथि माना जा रहा है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह अपडेट जरूर राहत की उम्मीद जगाता है—बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
