8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर इस बात को लेकर — क्या एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा? संसद में इस मुद्दे पर सवाल उठाए गए, जिस पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है।
कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें
महंगाई और घरेलू खर्चों के लगातार ऊंचे स्तर पर रहने के कारण वेतन संशोधन को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई सैलरी और एरियर मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा।
हालांकि 1 जनवरी 2026 को एक संभावित तारीख के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी वजह से कर्मचारियों व पेंशनर्स में असमंजस बना हुआ है।
संसद में क्या बोली सरकार?
संसद के शीतकालीन सत्र में 8वें वेतन आयोग पर सवाल उठे, विशेषकर उसके एरियर की तारीख को लेकर।
जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा:
- 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तिथि सरकार “उचित समय पर” तय करेगी।
- सिफारिशें स्वीकार करने के बाद उसके लिए जरूरी बजट प्रावधान किए जाएंगे।
इस जवाब से संकेत जरूर मिलता है कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से एरियर देने पर अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं है।
8वां वेतन आयोग कब हो सकता है लागू?
सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया था। आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
इस हिसाब से:
- रिपोर्ट आने की संभावित तारीख — मध्य 2027
- उसके बाद सरकार की समीक्षा + कैबिनेट मंजूरी + नोटिफिकेशन में — 3 से 6 महीने
यानी कि व्यावहारिक रूप से आठवें वेतन आयोग का लागू होना 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक खिंच सकता है।
पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड क्या कहता है?
हालांकि वेतन आयोग लागू होने में देरी हुई है, लेकिन एरियर हमेशा पुराने वेतन आयोग की समाप्ति के दिन से दिया गया है।
उदाहरण:
- 7वां वेतन आयोग: जून 2016 में लागू, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से मिला
- 6वां वेतन आयोग: अगस्त 2008 में लागू, पर भुगतान 1 जनवरी 2006 से
- 5वां वेतन आयोग: देरी हुई, फिर भी कर्मचारियों को पिछली तारीख से भुगतान मिला
इसी इतिहास के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th Pay Commission का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से मिल सकता है, भले ही इसे बाद में लागू किया जाए।
8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
वेतन में वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। अगर अनुमानित 2.0 फिटमेंट फैक्टर माना जाए, तो वेतन कुछ इस तरह बदल सकता है:
उदाहरण:
- बेसिक वेतन: ₹76,500
- डीए: ₹44,370
- एचआरए: ₹22,950
- कुल सैलरी: ₹1,43,820 प्रति माह
यदि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं:
- नया बेसिक वेतन: लगभग ₹1,53,000
- नया एचआरए: लगभग ₹41,310
- कुल वेतन: करीब ₹1,94,310 प्रति माह
यानी कि कर्मचारी की मासिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
