MP के किसानों को नई योजना का फायदा मिलेगा, जिससे उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। जानिए क्या है किसान न्याय योजना।
किसान न्याय योजना क्या है
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में किसान न्याय योजना शुरू की जा रही है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना को शुरू करने की तैयारी सरकार जोर-शोर से कर रही है। इसमें सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं डॉ. मोहन यादव की सरकार को लगभग दो साल होने जा रहे हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों की भी समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा बताया गया कि पिछली सरकार के समय सहकारी बैंकों की हालत खराब हो चुकी थी, जिसे सुधारने के लिए वर्तमान सरकार लगातार काम कर रही है।
करीब 300 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को दिए गए हैं। इस तरह किसानों को न्याय दिलाने के लिए यह योजना अहम भूमिका निभाएगी। आइए जानते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या काम होंगे और किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा।
किसान न्याय योजना का फायदा किस तरीके से किसानों को मिलेगा
इस नई योजना के अंतर्गत किसानों को न्याय दिलाने और खेती से जुड़ी सरकारी सुविधाओं को सही तरीके से उन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। सहकारिता मंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि सहकारिता क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जाएंगे। डिजिटल और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। अप्रैल से मध्य प्रदेश में लगभग 4500 पैक्स 100 प्रतिशत कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। इससे किसानों को कमर्शियल बैंकों जैसी सेवाएं मिलेंगी।
किसान जिस बैंक से लेन-देन करेंगे, ऋण लेंगे या भुगतान करेंगे, उसकी पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेगी। इससे किसी भी तरह के घोटाले की संभावना नहीं रहेगी। इस योजना के अंतर्गत यदि कर्मचारियों की गलती से कोई समस्या होती है, तो उसका नुकसान किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा। इस नई योजना के आने से सहकारिता में जीरो टॉलरेंस और अकाउंटेबिलिटी की दिशा में काम किया जाएगा, जिससे किसी की गलती का बोझ किसी और पर नहीं पड़ेगा।
कब से चालू होगी किसान न्याय योजना
किसान न्याय योजना के शुरू होने को लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। योजना का प्रारूप भी अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आगामी बजट सत्र में इसका प्रारूप तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही बजट में इस योजना की घोषणा भी की जा सकती है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को और भी कई लाभ मिल सकते हैं, जिनकी जानकारी योजना लागू होने के बाद सामने आएगी। इतना तय है कि इस योजना के लागू होने से सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के प्रबंधन में सुधार होगा और किसानों को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने यह भी बताया कि खाद के वितरण में सरकारी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नकली खाद और बीज से जुड़ी जो भी शिकायतें आती हैं, वे अधिकतर प्राइवेट सेक्टर से संबंधित होती हैं।
