क्या आप भी पीएम आवास योजना के लाभ का इंतज़ार कर रहे हैं? सावधान! अब सरकार सेटेलाइट और विशेष जांच दलों के जरिए आपकी संपत्ति की बारीकी से निगरानी कर रही है। अगर आपके पास पक्की छत, गाड़ी या अधिक जमीन पाई गई, तो आपका नाम सूची से तुरंत काट दिया जाएगा। जानिए जांच के नए कड़े नियम और कौन होंगे इस योजना से बाहर!
अब पीएम आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा जिन्हें वास्तव में घर की जरूरत है। यदि किसी के पास पहले से ही पक्का मकान है, तो वह पंचायत सचिव के जरिए सर्वे सूची में नाम जुड़वाकर इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएगा। सरकार ने इस धांधली को रोकने के लिए अब सेटेलाइट के जरिए निगरानी शुरू कर दी है, ताकि हर घर की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और केवल पात्र लोगों को ही सहायता मिले।
योजना का लाभ उठाने हेतु अपात्र परिवारों की जांच
नारायणपुर के बीडीओ देवराज गुप्ता ने अपनी देखरेख में सोमवार को शहरपुर पंचायत का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सरकारी योजना की वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) में शामिल परिवारों की जांच की। जांच के दौरान यह पाया गया कि कई परिवार योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और वे इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
आवास योजना के लिए पात्रता की जांच
बीडीओ देवराज गुप्ता ने सरकारी निर्देश पर शहरपुर पंचायत में संदिग्ध परिवारों की जांच की, जिसमें कई लोग पहले से ही पक्के मकानों और आधुनिक सुविधाओं के साथ संपन्न पाए गए। बीडीओ ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके पास कच्चे मकान हैं और कोई चार पहिया वाहन नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है या जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा।
जरूरतमंदों के लिए आवास योजना की कड़ी जांच
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ असली हकदारों तक पहुँचाने के लिए नारायणपुर के शहरपुर पंचायत से जांच अभियान की शुरुआत की गई है। बीडीओ देवराज गुप्ता के नेतृत्व में कनीय अभियंता और अन्य कर्मियों का एक दल गठित किया गया है, जो प्रतीक्षा सूची में शामिल 145 परिवारों की बारीकी से जांच करेगा।
जांच का मुख्य उद्देश्य उन संपन्न परिवारों को सूची से हटाना है जिनके पास पहले से पक्के मकान, 5 एकड़ से अधिक जमीन या चार पहिया वाहन जैसी सुविधाएं हैं। बीडीओ ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल उन गरीब परिवारों के लिए है जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। शहरपुर के बाद, यह जांच अभियान प्रखंड की प्रत्येक पंचायत में चलाया जाएगा।
केवल असली हकदारों को मिलेगा लाभ
नारायणपुर के बीडीओ देवराज गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जाने वाला कोई भी छल-कपट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरपुर पंचायत से शुरू हुई इस जांच में कनीय अभियंता वकील मुर्मू और उनकी टीम सूची में शामिल 145 परिवारों की असल स्थिति की पड़ताल कर रही है। बीडीओ ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह के बाहरी दबाव या पैरवी को नजरअंदाज कर केवल निष्पक्ष जांच के आधार पर ही सूची को मंजूरी दी जाएगी।
जहाँ संपन्न और गलत जानकारी देने वाले परिवारों के नाम हटाए जाएंगे, वहीं असली जरूरतमंदों को बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ मिलेगा। यह अभियान प्रखंड की हर पंचायत में चलाया जाएगा ताकि योजना का पैसा केवल उन गरीबों तक पहुँचे जिनके पास रहने को पक्का मकान नहीं है।
