Budget 2026 : आज, 1 फरवरी 2026 के दिन देश में बजट पास हुआ है। आज पहली बार रविवार के दिन देश में बजट पास हुआ है। यह बजट कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित रहा है। बताया जा रहा है कि इस बजट में कर्मचारियों के लिए भी खास ऐलान हुआ है। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं पूरी डिटेल्स।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आज देश में बजट पेश किया गया है। बजट के दौरान कई नियमों में बदलाव (Changes during the budget) तथा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बजट में कई अलग-अलग सेक्टरों को लेकर ऐलान किए गए हैं। 2026 की फरवरी में पेश हुआ यह बजट कर्मचारियों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हुआ है। इस बजट में कुछ ऐलान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेकर भी हुए हैं।
इस बजट में अलग-अलग सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान हुए हैं। कुछ ऐलान केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central government employees) से भी जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में, देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आवश्यक ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इस विभाग को इतनी रकम होगी आवंटित
अगलें वित्त वर्ष के लिए टोटल 299 करोड़ रुपये के खर्चे में से, 120.8 करोड़ रुपये सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (ISTM), प्रशिक्षण प्रभाग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी ‘मिशन कर्मयोगी’ या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित (Budget 2026 Updates) की गई है।
मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, प्रोफेशनल और टेक्नो-फ्रेंडली बनाना है। यह पहल सरकारी कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीकों से लैस (modern technologies) करने पर केंद्रित है।
कार्मिक मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान
बजट कागजातों में कार्मिक मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधानों (Budgetary provisions) का विवरण देते हुए बताया गया है कि 120.8 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली स्थित ISTM, मसूरी स्थित LBSNAA और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग के स्थापना खर्चों के लिए निर्धारित की गई है।
इन संगठनों द्वारा सचिवालय के सभी लेवज के कर्मचारियों को नवीनतम नियमों, विनियमों और योग्यताओं से अवगत कराने के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आधारभूत पाठ्यक्रम, पुनरावलोकन पाठ्यक्रम और ‘मिड-करियर’ प्रशिक्षण शामिल हैं। इस आवंटन में घरेलू या विदेशी यात्रा पर होने वाला खर्च, केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (CSS) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क भी शामिल है।
RTI के लिए इतना फंड
बजट दस्तावेज के अनुसार, (Budget documents) 52.2 करोड़ रुपये की राशि सभी के लिए प्रशिक्षण प्रावधानों हेतु आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, अगले वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 3.5 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) को लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों के निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अगले वित्त वर्ष के लिए स्थापना संबंधी खर्च के लिए 166.42 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज के अनुसार, इसमें सीएटी की अलग-अलग पीठों के लिए जमीन की खरीद एवं भवनों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 52.07 करोड़ रुपये की राशि बांटने का प्रस्ताव है।
केंद्र सरकार (Central government) की तरफ से नौकरियों के लिए भी अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) को 2026 27 के लिए 525.2 करोड रुपए अंकित करने को लेकर भी घोषणा की गई है। पिछले साल के बजट में इस चालू की वर्ष के लिए 515.15 करोड रुपए आवंटित किए गए थे जिसे अब बदलकर करके 548.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
