Union Budget 2026 LIVE :केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वां बजट लेकर आई हैं। मोदी कार्यकाल का यह 15वां बजट है। केंद्र सरकार के बजट पर देशभर के लोगों की नजर है। हर सेक्टर के लिए बजट में कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद है। चलिए जानते हैं बजट में क्या-क्या मिला है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा साल 2026-27 के लिए जारी किये जाने वाली बजट की घोषणा करनी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार कई बड़े अपडेट किये जा रहे हैं जोकि नागरिकों के हित में है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से केंद्रीय बजट 2026-27 के लाइव अपडेट देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
आम आदमी के लिए टैक्स में होगा ये बदलाव-
अब नया इनकम टैक्स ऐक्ट (Income Tax Act) 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। 1-जुलाई 2024 में लाए गए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हुई है। इसके लिए नियमावली जल्द आएगी। इसक यसा फॉर्म काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।
2-विदेश यात्रा पर TCS घटकर 2 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा।
3-टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा समय मिलेगा। ये समय (Income Tax New Act) बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है।
5-स्वास्थ्य शिक्षा पर TCS घटकर 5 पर्सेंट से घटकर 2 पर्सेंट पर पहुंच गया है।
6-NRI को संपत्ति बेचने-खरीदने पर TDS (Tax Deducted at Source) का भुगतान करना होगा।
7-NRI को संपत्ति बेचने के लिए TAN नहीं देना होगा।
विदेशियों को मिलेगी टैक्स राहत-
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशियों, छोटे करदाताओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर (technology sector) के लिए बड़े टैक्स राहत उपायों का ऐलान किया गया है।
1. Foreigners को टैक्स राहत
वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी है कि भारत में पांच साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों (foreign nationals) को उनकी non‑India earnings पर राहत प्रदान करने वाला है।
2. विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे-
बजट में प्रस्ताव किया गया है कि भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों (foreign cloud companies) को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा।
3. Small taxpayers को मिली राहत-
निर्मला सीतारमण ने बताया है कि वे छोटे करदाताओं के लिए एक योजना प्रस्तावित करती हूं जिसमें rule‑based automated process के जरिए lower या nil deduction certificate प्राप्त किया जा सकता है। बिना assessing officer को आवेदन दिये गए है। इसके साथ ही में जिन निवेशकों के पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं, उनके लिए डिपॉजिटरी को Form 15G या 15H स्वीकार करने और सीधे संबंधित कंपनियों (Small taxpayers Update) को भेजने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।
बजट में महिलाओं के लिए जारी बड़ा अपडेट-
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने महिलाओं को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भाषण के दौरान बातया है कि SHE (Self-help Entrepreneur) मार्ट्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाने वाला है। इसकी वजह से महिला उद्यमियों की मदद की जा सकेगी।
कैंसर की दवाईयों पर मिलेगी छूट-
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कैंसर से जुड़ी 17 दवाओं में छूट दी जाएगी। इसके अलावा 7 और जो दुर्लभ बीमारियों (Discounts on cancer medicines) की दवाओं में, खास मेडिकल पर्पज के लिए उसके आयात में छूट मिलने वाली है। इसकी वजह से रोगियों और उनके परिवारों को आर्थिकतौर पर लाभ होगा।
छोटे करदाताओं और निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि’वे छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्तावकर रही है। इसमें एक नियम‑आधारित स्वचालित सिस्टम (rule‑based automated process) के जरिए कम या शून्य (lower or nil) TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की जरूरत नहीं होती है। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं। डिपॉजिटरीज Form 15G (Form 15G Update) या Form 15H निवेशक से स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकता है।
FY27 के लिए लगाये गए है ये अनुमान-
Non‑debt receipts : 36.5 लाख करोड़ रुपये।
Net tax receipts : 28.7 लाख करोड़ रुपये।
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट कम किया जा रहा है। ये 5 प्रतिशत से कम होकर 2 प्रतिशत तक हो जाएगा।
रिटर्न संशोधन (Revised Returns) का समय बढ़ा दिया गया है। नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
ITR फाइलिंग की ये है समयसीमा-
ITR‑1 और ITR‑2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल किया जा सकेगा। Non‑audit business cases और Trusts के लिए रिटर्न फाइल (return file Update) करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है। प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में बदलाव किये जाएंगे। अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा, पहले TAN की आवश्यकता होती थी, वह अब नहीं होगी।
कंपनियों को मिलेगी बंपर छूट-
विदेश मंत्री ने ऐलान करते हुए बताया है कि 2047 तक टैक्स होलीडे (tax holiday) दिया जाएगा। अगर डेटा सेंटर भारत में बनाती है तो फिर विदेशी कंपनी को इसका लाभ होगा।
इनकम टैक्स को लेकर कही ये बात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने नए इनकम टैक्स (new income tax) को लेकर भी एक बड़ा अपडेट जारी किया है। उन्होंने बातया है कि इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा। एक अप्रैल, 2026 से नया कानून लागू होगा। इस कानून (new income tax Rule) के तहत तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम होगा। विदेश यात्रा टीसीएस दर 5 फीसदी हो गई है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा गया है।
आर्थिक विकास को मिला लगातार सुधार
सरकार के द्वारा किए गए लगातार आर्थिक सुधारों और नीतियों के परिणामस्वरूप देश ने 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर को हासिल कर लिया है। ऐसे में ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है।
विकसित भारत की ओर बढ़ाया कदम
वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा करते हुए बताया है कि भारत अब ‘विकसित भारत’ की दिशा में विश्वास से भरे कदम आगे बढ़ा रहा है और ये यात्रा निरंतर जारी रहने वाली है। इसके साथ ही में ये भी उम्मीद जताई गई है कि भारत जल्द ही एक विकसित देश बनकर सामने आएगा।
MSME सेक्टर को लेकर भी आया अपडेट
वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए बताया है कि 10 हजार करोड़ का MSME ग्रोथ फंड (MSME Growth Fund) जारी किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार के द्वारा बूस्टर दिया जाएगा। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी।
वाटरवेज पर भी किया फोकस
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल में 20 नए वाटरवेज का निर्माण किया जाएगा। नेशनल वाटरवे ओडिशा में बनाया जाएगा, इसकी वजह से खनिज संपन्न तालचेर और अंगूल को कनेक्ट किया जा सके। साथ ही में कलिंगनगर को पारादीप पोर्ट (Paradip Port) से कनेक्ट किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिप रिपेयर इकोसिस्टम को भी तैयार करने की बात कही गई है। वाराणसी और पटना में इसके लिए विशेष सेंटर स्थापित किए जाने वाले हैं।
इन चीजों पर भी होगा काम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS New Update) तकनीकों के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जाएगा। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एंड‑यूज एप्लिकेशंस में क्षमता को बढ़ाना है और उच्च स्तर की तत्परता हासिल करना है।
टियर‑2 और टियर‑3 शहरों पर होगा फोकस
वित्त मंत्री ने बताया है कि टियर‑2 और टियर‑3 शहरों (City Devlopment Budget) पर विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। इसके साथ ही में जिन शहरों में मंदिर है, उसका विकास करने को लेकर भी बजट जारी किया गया है। बता दें कि ऐसे शहरों के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान जारी किया है।
7 हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर का होगा निर्माण
सरकार के द्वारा 7 नए हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर (High-Speed Rail Corridor) को भी विकसित किया जाने वाला है। बता दें कि ये ऐसे शहरों को कनेक्ट जो देश की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हैं। इन कॉरिडोर का रूट कुछ इस प्रकार रहेगा।
मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलुरु, (High-Speed Rail Corridor Route) हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी।
मेडिकल टूरिज्म हब को भी मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब (Medical Tourism Hub) के रूप में बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को देश में 5 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्री ने एक योजना को शुरू करने का भी प्रस्ताव किया है।
सर्विस सेक्टर को विकसित करने के लिए बनेगी नई कमेटी
इसके साथ ही में ‘Education to Employment and Enterprise’ के नाम की एक हाई‑पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। जोकि सर्विस सेक्टर को ‘विकसित भारत’ (developed india) का मुख्य ड्राइवर बनाने के लिए जरूरी उपायों की सिफारिश करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत का सर्विस सेक्टर में वैश्विक हिस्सा 10 प्रतिशत तक पहुंच जाए। ये समिति वृद्धि, रोजगार और निर्यात (export Duties) की संभावनाओं को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा।
निवेश आकर्षित करने का भी बना प्लान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा देने की भी बात की है। उन्होंने बताया है कि विदेशी निवेश (attract investment Plan) को भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ कनेक्ट करने के लिए, सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव तक पहुंच के साथ एक मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क पेश करके कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की तैयारी कर रही है।
सर्विस सैक्टर पर भी आया बढ़ा अपडेट
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ाने और हेल्थ इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़े कदम को उठाया जा रहा है। सर्विस सेक्टर (Budget for service sector) में जॉब बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। 2047 तक भारत का सर्विस सेक्टर में हिस्सा 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
5 रीजनल मेडिकल हब होंगे डेवलप
निजी क्षेत्र के सहयोग से 5 क्षेत्रीय रीजनल मेडिकल हब का निर्माण किया जाएंगे। इनमें आयुष सेंटर, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर, (medical tourism sector) डायग्नोस्टिक सेक्टर को शामिल किया गया है। यहां पर हेल्थ प्रोफेशनल्स, जैसे- डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ को रोजगार मिलेगा।
AYUSH सेक्टर पर दिया जोर
कोविड के बाद योग और आयुर्वेद को काफी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए आयुर्वेद पर खास ध्यान देना जरूरी है। तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट (All India Institute) का निर्माण किया जाएगा। आयुष फार्मेसी और ड्रग टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। WHO ग्लोबल मेडिकल सेंटर, जामनगर को अपग्रेड करने की भी बात की गई है।
बजट खास प्वाइंट्स
- 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप के गठन का रखा प्रस्ताव
- पीपीएफ मॉडल से पांच नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे
- आत्मनिर्भर भारत के लिए रखा 2000 करोड़ का टॉपअप
- बैंकिंग सेक्टर में होंगे और सुधार
- टियर दो व टियर तीन के शहरों पर रहेगा अधिक फोकम
- 5 साल में बनाए जाएंगे 20 नए जल मार्ग
- डिजिटल नॉलेज ग्रीड की होगी स्थापना
- कंटेंट करिएटर्स के लिए भी तलाशे जाएंगे रोजगार के अवसर
