8th Pay Commission – बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग पर कोई घोषणा न होने से केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसे में 12 फरवरी 2026 को कर्मचारी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है… ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है इस रणनीति के बारे में विस्तार से-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बजट 2026 से निराशा हाथ लगी है। उन्हें उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी (salary) और पेंशन में बढ़ोतरी (pension increase) की घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की इस अनदेखी से तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर वेतन, पेंशन (pension) और स्टाफिंग पर सार्थक बातचीत नहीं हुई, तो 12 फरवरी 2026 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रमुख संगठन (Major organizations of pensioners) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक महासंघ (CCGEW) ने पहले ही कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। इसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर 8वें वेतन आयोग (8th CPC) और अन्य संबंधित मांगों को नहीं माना गया, तो वे 12 फरवरी 2026 को एक दिन की हड़ताल करेंगे। बजट 2026 में आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) से संबंधित कोई तत्काल राहत नहीं दी गई, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है।
बजट में क्या कहा गया-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2026-27 पेश करते हुए पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे और सुधारों पर जोर दिया। लेकिन उन्होंने आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन या पेंशन में संशोधन के लिए किसी आवंटन या समय-सीमा का जिक्र नहीं किया।
अधिकारियों और विश्लेषकों के अनुसार, यह आयोग के शुरुआती चरण को दर्शाता है। आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए लगभग 18 महीने का समय मिला है, इसलिए इसकी सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2027 तक तैयार होने की संभावना नहीं है। ऐसे में तत्काल वेतन वृद्धि (immediate salary increase) वित्तीय रूप से जल्दबाजी होगी।
CCGEW की प्रमुख मांगें-
– कर्मचारी संगठन ने कैबिनेट सचिव को लिखा है कि वे 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में बदलाव करें।
– इसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े सुझावों/विचारों को शामिल किया जाए।
– उन्होंने यह भी कहा है कि 50% महंगाई भत्ता (DA)/महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन/पेंशन में मिला दिया जाए।
– साथ ही 1 जनवरी, 2026 से वेतन/पेंशन का 20% अंतरिम राहत के तौर पर दिया जाए।
– केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बंद कर दे और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करे।
वेतन वृद्धि का ऐलान क्यों टला-
आठवें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप नहीं दी है। इसलिए सरकार ने उच्च वेतन या पेंशन (pension) के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। वित्तीय प्रभाव को समायोजित करने के लिए कोई विशेष आवंटन न होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2026-27 (Financial Year 2026-27) में किसी भी वृद्धि की संभावना फिलहाल कम है।
