8th CPC Latest Update : देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग को दस साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नए वेतन आयोग का काम कहां तक पहुंचा है और इसे कब से लागू किया जाएगा। इसपर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं –
देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को नया वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा में क्लियर किया है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) का गठन हो चुका है और आयोग तय समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यह जवाब राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल पर दिया गया।
जानिये कहां तक पहुंचा 8वां वेतन आयोग का काम –
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया है कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक, वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। यानी आयोग के काम करने की समयसीमा पहले से तय है और उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इन मुद्दों की समीक्षा कर तैयार की जाएगी रिपोर्ट
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी अहम पहलुओं पर सिफारिशें देने का जिम्मा सौंपा गया है। आयोग इन मुद्दों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, जिसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे।
रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनरों के साथ नहीं होगा कोई भेद –
एक अन्य सवाल के जवाब में यह आशंका जताई गई थी कि क्या वित्त विधेयक 2025 के जरिए केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों में अंतर करने का अधिकार मिल गया है। इस पर पंकज चौधरी ने साफ कहा कि पेंशनरों के बीच रिटायरमेंट डेट के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Services) नियम, 2021 (जो पहले CCS पेंशन नियम, 1972 थे) और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत तय होती है। इसके अलावा, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के जरिए स्वीकृत वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है।
पेंशन नियमों में नहीं होगा कोई बदलाव –
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होते हैं। वे अलग-अलग श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग वेतनमान, भत्ते (allowance) और पेंशन की सिफारिश करते हैं। वित्त अधिनियम 2025 का भाग-IV मौजूदा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पूरी होने वाली पेंशन देनदारियों को ही वैध ठहराता है। इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं होता।
इन पदों पर नियुक्ति के लिए नया वैकेंसी सर्कुलर जारी –
सरकार ने बताया कि जनवरी 2026 में NC-JCM ने जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय आवास आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा, जनवरी में ही सरकार ने वेतन आयोग में PSo, Sr.PPs, PPS और PS जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नया वैकेंसी सर्कुलर भी जारी किया है। कुल मिलाकर, सरकार के जवाब ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) तय प्रक्रिया और समयसीमा के तहत आगे बढ़ रहा है। साथ ही, पेंशन से जुड़े मौजूदा नियमों में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की बात नहीं है।
