8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। वेतन आयोग (New Pay commission) के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में बूम आएगा। खबर के माध्यम से जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। पिछले काफी समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वेतन आयोग (Pay revision) की रिपोर्ट को पैश करने में 18 महीने का समय मिल रहा है। हालांकि कर्मचारियों की इससे जुड़ी गतिविधियों पर नजर टिकी हुई हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में।
8वें वेतन आयोग को लेकर ये है नया अपडेट
मोदी सरकार ने इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला ले लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने वेतन आयोग (8th Pay Commission) के अंतर्गत डायरेक्टर पद को भरने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पद के लिए आशीष यादव की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाने वाली है।
इनको संभालना होगा कार्यभार
जारी किये गए अपडेट के मुताबिक ये पद 8वें वेतन आयोग की प्रशासनिक और नीतिगत तैयारियों में अहम भूमिका निभाई जाने वाली है। नियुक्त अधिकारी आशीष यादव को तत्काल प्रभाव से कार्यभार (8th Pay Commission Latest Update) संभालना होगा और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ज्वाइनिंग सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही में केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के मुताबिक, प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों को लागू किया जाने वाला है।
पिछले साल किया गया था गठन
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट (8th Pay Commission Report) को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है।
वेतन आयोग को लेकर नहीं जारी कोई प्रावधान
हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग ने अपना काम फिलहाल करना शुरू कर दिया गया है। ये शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट (Budget 2026) में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं जारी किया गया है। वुअलनाम ने बताया है कि बजट में अभी आठवें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सदस्य अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। फिलहाल तक उन्होंगे इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं (8th Pay Commission) के बारे में कोई गणना नहीं की है, जोकि समय आने पर ही पता चलेगी।
