Haryana Metro Updates : अब हरियाणा में विकास की रफ्तार को तेज करते हुए मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई है। अब जल्द ही हरियाणा (Haryana Metro ) के लोगों को पर्यावरण अनुकूल सफर का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके लिए अब जमीन अधिग्रहण किया जाने वाला है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
हरियाणा राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए ओर विकास कार्यों की प्रगति के लिए अब सरकार ने राज्य में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब इस मेट्रो प्रोजेक्ट (Haryana Metro Projects) के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाने वाला है। अब जल्द ही यहां पर मेट्रो का विस्तारीकरण किया जाएगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि कहां पर मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिली है।
गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए होगा अधिग्रहण
दरअसल, आपको बता दें कि गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट (Gurugram Metro Project) के लिए निजी भूमि अधिग्रहण के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के मकसद से गठित भूमि क्रय समिति की बैठक लघु सचिवालय में डीसी की अध्यक्षता में हुई। डीसी अजय कुमार (DC Ajay Kumar) की ओर से बैठक में एलएओ को आदेश दिए गए हैं कि मेट्रो कारिडोर-एक के लिए एवं डिपो इलाके के लिए चिन्हित भूमि की संयुक्त साइट वेरिफिकेशन प्रोसेस को नीति के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
कब होगी भूमि क्रय समिति की अगली बैठक
LAO की ओर से अवगत कराया गया है कि संयुक्त निरीक्षण एवं स्वामित्व सत्यापन प्रोसेसे में तकरीबन एक हफ्ते का वक्त लग सकता है, जिसको देखते हुए भूमि क्रय समिति की अगली बैठक (Meeting of the Land Purchase Committee) 11 फरवरी को आयोजन किया जाएगा। बैठक में यह भी सामने आया है कि अधिग्रहित होने वाली भूमि की अधिसूचना आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम-2013 के प्रावधानों के हिसाब से जारी होगी।
जीएमआरएल अधिकारियों को दिए ये निर्देश
डीसी की ओर से जीएमआरएल अधिकारियों (GMRL officials) को यह निर्देश दिए गए हैं कि कारिडोर-दो पैकेज के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी डिटेल जल्द पेश किए जाए, ताकि दोनों पैकेजों की अधिसूचना जारी की जा सकें। अब इस बैठक में अतिरिक्त सीईओ जीएमडीए विश्वजीत चौधरी के साथ ही कई अधिकारी मौजुद रहे। इसके अलावा एसडीएम गुरुग्राम , एलएओ , नगर निगम संयुक्त आयुक्त , डीआरओ, जीएमआरल से सीपीएम , जीएमआरल से डायरेक्टर , एडवाइजर अर्बन टीपीटी , डीटीपी प्लानिंग सहित कई अधिकारी भी शामिल रहे हैं।
अधिसूचित नीति के तहत होगा भूमि अधिग्रहण
दरअसल, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की अधिसूचित नीति के तहत गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट (Gurugram Metro Project) के लिए निजी भूमि अधिग्रहण के साथ ही डीसी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय भूमि क्रय समिति का गठन किया है। इस समिति में अतिरिक्त सीईओ जीएमडीए, नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त, भूमि अधिग्रहण अधिकारी (Land Acquisition Officer) , जिला नगर योजनाकार, जीएमडीए के अधीक्षण अभियंता, जिला राजस्व अधिकारी, जीएमआरएल के वित्त एवं प्रोजेक्ट नियोजन निदेशक, सिंचाई विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव अभियंता सदस्य के रूप में रहे हैं।
इस दौरान आवश्यकता के हिसाब से कृषि, वन विभाग के सक्षम अधिकारियों को भी इन्वाइटेड सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का प्रोविजन है, ताकि भूमि, वृक्ष एवं अन्य परिसंपत्तियों का उचित मूल्यांकन (Fair valuation of assets) किया जा सकें।
