8th Pay Commission : नए वेतन आयोग को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि अब नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को एरियर (Pay Commission News) का लाभ होने वाला है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि कर्मचारियों को ये एरियर एक साथ दिया जाएगा या फिर किस्तों में। आइए जानते हैं इस बारे में।
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अब कर्मचारियों में नए वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गए है। सरकारी नौकरी करने वाले सभी कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि सरकार नए वेतन आयोग (new pay commission) को लागू करेगी, उन्हें किस दिन से बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। यह बात तो कंफर्म हो गई है कि नए वेतन आयोग को लागू होने में चाहे कितना भी समय लगे लेकिन कर्मचारियों को किसी प्रकार का नुक्सान नहीं होगा।
कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए आया अपडेट
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 7वें वेतन आयोग का समापन होने के बाद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के लागू होते ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में काफी बढ़ौतरी दर्ज की जाएगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी तैयारियों की रफ्तार में बढ़ौतरी कर दी है।
गठन को लेकर जारी अधिसूचना
राजधानी दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में वेतन आयोग के कामकाज के लिए ऑफिस अलॉट कर दिये गए है। फिलहाल प्रतिनियुक्ति (Deputation) के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक 3 नवंबर 2025 को संकल्प के जरिए 8वें वेतन आयोग के गठन को अधिसूचित किया गया था। नियम के अनुसार वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को देने के लिए अधिसूचना की तारीख (8th Pay Commission News) से 18 महीने का समय दे दिया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट साल 2027 के शुरुआत या मध्य तक सरकार को सौंप पाएगा।
मांग पत्र पर होगी चर्चा
केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2026 में कुछ खास हाथ नहीं लगा है। कर्मचारी संगठनों को ऐसी उम्मीद थी कि मोदी सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ राहत या अंतरिम घोषणाएं कर सकती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद कर्मचारी संगठनों (8th Pay Commission) में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। CCGEW के द्वारा अब आर-पार की लड़ाई का मन बनाया जा रहा है। इस संगठन ने 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
कर्मचारी संगठनों की ये है मुख्य मांग
कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग के नाम पर मामले को टालने के बजाय तुरंत कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है। उनकी मांगों में अंतरिम राहत देना, महंगाई भत्ते (DA Hike News) को मूल वेतन में मर्ज करना और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में संशोधन करना इसमें शामिल किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की नजरे 25 फरवरी पर टिकी हुई हैं। दरअसल, इसी दिन जेसीएम (स्टाफ साइड) की नेशनल काउंसिल की एक अहम बैठक की जाएगी। इसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए सौंपे जाने वाले मांग पत्र पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। यही मांग पत्र वह दस्तावेज होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से वेतन वृद्धि, भत्तों में बदलाव और पुरानी पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर अपना पक्ष रखा जा रहा है।
जानिये कब तक बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खाते में कब तक बढ़कर सैलरी आएगी, इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। वेतन आयोग साल 2027 की शुरुआत या मध्य तक अपनी सिफारिशें को सरकार (Government Latest Update) को सौंपने वाला है। इसके बाद उन पर फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी और इसे लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में 6 महीने और का समय लग सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अपडेट
ऐसे में अगर सबकुछ तय समय पर हो जाता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे-स्लिप में बदलाव जुलाई 2027 तक देखने को मिल सकता है। अगर सरकार (8th Pay Commission) ने थोड़ी सी उदासीनता दिखाई तो बढ़कर सैलरी 2028 तक आएगी। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे-स्लिप में बदलाव देखने के लिए अभी धैर्य बनाए रखना होगा।
इस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
सरकार के द्वारा हर 10 सालों में एक नये वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसका समापन 31 दिसंबर 2025 को हो गया है। फिलहाल तक चली आ रही परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग (Pay Commission) पूराने के समाप्त होने के अगले ही दिन से शुरू माना जाता है. सरकार ने 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। आपको मालूम हो कि 7वां पे कमिशन (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 से लागू माना जा रहा था, हालांकि सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस स्थिति में उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग को सरकार जब भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हालांकि इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा।
इस तरह मिलेगा कर्मचारियों को एरियर का पैसा
कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कब बढ़कर आएगी और एरियर को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन रही है। कर्मचारी इस बात को जानना चाह रहे हैं कि क्या एरियर का बढ़ा पैसा सरकार (Government Latest Update) एक साथ या किस्तों में देगी। नियमों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी का मतलब है कि एरियर (बकाया राशि) बहुत ज्यादा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग पर लिया फैसला
जानकारी के लिए बता दें कि भले ही सरकार 8वें वेतन आयोग पर फैसला 2027 या 2028 में एरियर की गणना भी 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी। एरियर का भुगतान पुरानी तारीख से ही जोड़कर किया जाएगा। ऐसी पूरी संभावना है कि एरियार (8th Pay Commission) का पैसा केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ ही मिलेगा, न कि किस्तों में। 8वें वेतन आयोग के लागू होने में अभी देरी होने वाली है। सिर्फ उतना ही नहीं ऐसे में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल, 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA Hike) भी समय से मिलने लग जाएगा।
वेतन आयोग को लागू होने में होगी देरी
एचआरए और टीए का एरियर आमतौर पर पिछली तारीखों से नहीं दिया जाता है। इसका सीधेतौर पर मतलब है कि लेवल-8 के एक अधिकारी को 8वें वेतन आयोग को देरी से लागू होने के चलते लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही में महंगाई भत्ता (DA Hike Latest Update) पहले ही 50 फीसदी का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसे नियमों के तहत बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने से भी केंद्रीय कर्मचारी पिछले दो सालों से अपनी वास्तविक बढ़ी हुई सैलरी से कम पा रहे हैं।
