जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का DA और DR देने का आग्रह किया गया है।
18 Months DA Arrears: जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का DA और DR देने का आग्रह किया गया है।
महंगाई भत्ता (DA)
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी वेतन और पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है। मार्च 2020 से लेकर अब तक DA में बढ़ोतरी रुकी हुई थी, जिसके कारण कर्मचारियों का DA एरियर लंबित था।
एरियर की राशि
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर प्रधानमंत्री संज्ञान ले सकते हैं। हालांकि, इस पर जो भी फैसला होगा, वो केंद्रीय बजट 2024 के बाद होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। लंबे समय से वे इस एरियर के लिए इंतजार कर रहे थे। इस राशि के मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बढ़ती महंगाई की तुलना में भी ये बड़ी राहत हो सकती है। वे इस राशि का इस्तेमाल अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने, बचत करने और निवेश करने में कर सकेंगे।
केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मुद्दे पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है, जो लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
