केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स व आम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके जरिए कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ोतरी, भत्तों, पेंशन सुधार और एरियर की गणना जैसे मुद्दों पर अपनी राय सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं।
हर साल मार्च से मई के बीच नौकरीपेशा लोगों में अप्रेजल, इंक्रीमेंट और एरियर को लेकर चिंता रहती है। निजी कंपनियों की तरह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधन की प्रक्रिया भी समय-समय पर चलती रहती है। इसी कड़ी में 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है, जिसे लगभग 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं।
MyGov पोर्टल पर मांगे गए सुझाव
सरकार ने MyGov पोर्टल के माध्यम से सुझाव भेजने की सुविधा दी है। यहां 18 सवालों का एक प्रश्नपत्र जारी किया गया है, जिसके जरिए कर्मचारी सैलरी, भत्ते, पेंशन ढांचे और अन्य लाभों में बदलाव को लेकर अपनी राय दे सकते हैं।
👉 सुझाव भेजने की अंतिम तारीख: 16 मार्च 2026
आयोग ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रतिक्रियाएं गोपनीय रखी जाएंगी और केवल सामूहिक विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
किन-किन मुद्दों पर मांगी गई राय
प्रश्नावली में कई अहम विषय शामिल हैं, जैसे:
- 7वें वेतन आयोग के मौजूदा ढांचे की समीक्षा
- फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन निर्धारण
- DA, HRA और अन्य भत्तों की पर्याप्तता
- पेंशन सिस्टम (OPS बनाम NPS) सुधार
- प्रमोशन, MACP और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के अधिकार
- महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं
- हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रांसफर पॉलिसी और रिटायरमेंट एज
- स्किल अपग्रेडेशन, टैक्स असर और क्षेत्रीय असमानताएं
अंत में कर्मचारियों से उनकी सबसे बड़ी अपेक्षाओं पर खुला सवाल भी पूछा गया है।
वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है
आमतौर पर किसी वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2–3 साल लगते हैं। ऐसे में अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 तक पूरी तरह लागू हो सकती हैं। हालांकि, वेतन और पेंशन संशोधन का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर और संभावित सैलरी बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर सैलरी संशोधन का अहम आधार होता है। चर्चा है कि नया फैक्टर करीब 1.92 हो सकता है।
👉 उदाहरण:
18,000 × 1.92 = 34,560 रुपये (संभावित नई बेसिक सैलरी)
इसी आधार पर HRA, TA और DA की गणना भी होगी।
महंगाई भत्ते (DA) में संभावित बढ़ोतरी
दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़ों के अनुसार DA और DR में करीब 2% की बढ़ोतरी संभव है। यदि ऐसा हुआ तो DA लगभग 60% तक पहुंच सकता है।
आयोग के प्रमुख सदस्य
- चेयरपर्सन: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई
- पार्ट-टाइम मेंबर: प्रो. पुलक घोष (IIM बेंगलुरु)
- मेंबर-सेक्रेटरी: पंकज जैन
इसके अलावा भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी कृष्णा वीआर को आयोग में डायरेक्टर बनाया गया है।
कितने लोगों को होगा फायदा
अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से करीब:
👉 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी
👉 65 लाख पेंशनर्स
को सीधा लाभ मिलेगा। यानी लगभग 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन में संशोधन होगा।
