DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें कि महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले होने की उम्मीद है। हालांकि बढ़ोतरी कितनी होगी, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, एरियर और पेंशन पर इसका सीधा असर होगा-
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार अपनी परंपरा के अनुसार होली से पहले, मार्च के पहले हफ्ते में DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
परंपरागत रूप से केंद्र सरकार जनवरी के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा मार्च में (अक्सर होली से पहले) करती है, जबकि जुलाई के महंगाई भत्ते का ऐलान दिवाली के आसपास अक्टूबर या नवंबर में किया जाता है। हालांकि, इस साल की घोषणा खास मानी जा रही है, क्योंकि इसका असर आगे के वेतन और पेंशन से जुड़े फैसलों पर भी पड़ सकता है।
यह 7वां वेतन आयोग का 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली डीए बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में होने जा रही है, जब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वां वेतन आयोग से जुड़े हर नए डेवलपमेंट (new development) पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
क्यों जरूरी है ये डीए बढ़ोतरी-
सातवां वेतन आयोग (7th pay commission news) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने तक, जुलाई–दिसंबर 2025 चक्र में 3% बढ़ोतरी के बाद डीए 58% पर पहुंच गया था। अब अगर मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं, तो जनवरी 2026 के संशोधन में 2% की और बढ़ोतरी संभव है, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो सकता है।
हालांकि, अगर बढ़ोतरी वाकई 2% रहती है, तो यह 2000 के बाद जनवरी महीने में दर्ज की गई सबसे कम बढ़ोतरी में से एक होगी। ऐसी ही 2% की बढ़ोतरी पहले भी 2025, 2018 और 2007 में जनवरी के महीने में देखी गई थी। हालांकि यह अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जनवरी 2000 में डीए में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी।
2000 के बाद जनवरी में हुई सबसे कम DA बढ़ोतरी पर एक नजर-
जनवरी 2000 – 1% बढ़ोतरी
जनवरी 2007 – 2% बढ़ोतरी
जनवरी 2018 – 2% बढ़ोतरी
जनवरी 2025 – 2% बढ़ोतरी
इसका मतलब यह होगा कि जनवरी 2026 में 2% की डीए बढ़ोतरी पिछले 26 वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी में शामिल होगी। हालांकि प्रतिशत भले ही छोटा लगे, लेकिन कर्मचारियों के लिए इसका महत्व काफी है, क्योंकि महंगाई भत्ता सीधे मासिक सैलरी, एरियर और पेंशन भुगतान को प्रभावित करता है।
आठवां वेतन आयोग लागू होने पर डीए का क्या होगा?
आने वाली डीए बढ़ोतरी (DA Hike Update) इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह 8वां वेतन आयोग की ओर बदलाव के दौर में हो रही है। सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग के Terms of Reference (ToR) को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया गया।
अभी का स्टेटस (फरवरी 2026 तक)-
आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) लाइव है।
MyGov पोर्टल पर एक डिटेल्ड क्वेश्चनेयर उपलब्ध है।
सबमिशन की डेडलाइन: 16 मार्च, 2026।
सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन ही लिए जाएंगे (ईमेल या पेपर कॉपी नहीं)
सर्वे में 18 खास सवाल शामिल हैं – फिटमेंट फैक्टर; सालाना इंक्रीमेंट; पेंशन स्ट्रक्चर (pension structure); और अलाउंस रिविजन।
8वां वेतन आयोग के पास अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के लिए 3 नवंबर 2025 से 18 महीने का समय दिया गया है। इस आयोग की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई (The commission is headed by Ranjana Prakash Desai) कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं।
8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ोतरी की कितनी संभावना?
हालांकि अभी तक आयोग की सिफारिशें अंतिम रूप में सामने नहीं आई हैं, लेकिन शुरुआती आकलन के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। इसके आधार पर कर्मचारियों की कुल सैलरी (Total salary of employees) में करीब 30 से 34 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि यह नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
खास बात यह है कि एक बार नया पे स्ट्रक्चर लागू हो जाने के बाद, DA जीरो पर रीसेट हो जाएगा, जैसा कि नए पे कमीशन के लागू होने पर होता रहा है।
इसी वजह से कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज है कि वेतन ढांचे में बदलाव के दौरान डीए बढ़ोतरी जारी रहेगी या नहीं। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नया वेतन ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक महंगाई भत्ते (DA Hike Update) की बढ़ोतरी को रोकने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
कर्मचारी संगठनों की भूमिका-
नेशनल काउंसिल (JCM) एक विस्तृत मेमोरेंडम तैयार कर रही है। कर्मचारियों की मांगों को अंतिम रूप देने के लिए 25 फरवरी 2026 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक भी निर्धारित की गई है।
सलाह-मशवरे का दौर अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स (pensioners), रिसर्चर्स और शिक्षाविदों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार करने में मदद करेगा। आयोग की फाइनल रिपोर्ट से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (central government employees) और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है।
अब क्या देखना चाहिए कर्मचारियों को-
फिलहाल ध्यान जनवरी-जून 2026 के DA हाइक पर है, जिसकी घोषणा अगले महीने होने की उम्मीद है। अगर यह बढ़ोतरी केवल 2% रहती है, तो यह पिछले दो दशकों में जनवरी में दर्ज की गई सबसे कम वृद्धि में शामिल होगी, फिर भी महंगाई का मुआवजा (dearness compensation) कर्मचारियों को मिलता रहेगा। बाद में 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर यह राशि बेसिक पे में शामिल कर दी जाएगी।
