8th Pay Commission – केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आ सकती है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही मार्च में महंगाई भत्ता (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। अगर यह लागू होता है, तो DA इतने प्रतिशत तक बढ़ सकता हैं-
केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी फिलहाल आठवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन इसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तुरंत नहीं मिलेगा। आयोग की सिफारिशें तैयार होकर सरकार से मंजूरी मिलने तक वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार ही जारी रहेंगे।
मार्च में 5 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना-
श्रम मंत्रालय के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) का दिसंबर का आंकड़ा 148.2 पर स्थिर रहा है। इसी सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाता है। अनुमान है कि सरकार DA में 5 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे यह 58% से बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है।
संभावना है कि मार्च में इसकी घोषणा हो सकती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि होली से पहले फैसला आ सकता है। ऐसे में अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलेगा और जनवरी 2026 से एरियर भी जोड़ा जा सकता है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने में अभी लगेगा समय-
सरकार ने अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में वेतन, भत्तों और पेंशन (pension) में वास्तविक बदलाव होने में अभी समय लगेगा।
नई दिल्ली में आयोग का दफ्तर स्थापित किया जा चुका है। 25 फरवरी को कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ एक अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में फिटमेंट फैक्टर (fitment factor), न्यूनतम वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद मसौदा तैयार कर आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
नई वेबसाइट के जरिए मिलेगी वेतन आयोग की हर अपडेट-
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च कर दी है। इस पोर्टल के जरिए मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी और पेंशनर अपने सुझाव और राय दर्ज कर सकेंगे। भारत सरकार का कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सहभागी बनेगी।
इस बीच ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉइज फेडरेशन ने देशभर में अभियान शुरू किया है, जिसमें लगभग 400 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। संगठन की मांग है कि वेतन आयोग 200 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे और केंद्र सरकार के नियम केंद्रशासित प्रदेशों में भी समान रूप से लागू किए जाएं।
फिलहाल सभी की नजर मार्च में संभावित DA बढ़ोतरी पर टिकी है, जबकि 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलने में अभी समय लगेगा।
