8th Pay Commission : देशभर के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले डीए को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि इस बार कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में बूम आएगा।
लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में इस बार 5 प्रतिशत की बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। डीए में उछाल आने की वजह से कर्मचायों की सैलरी में बूम आएगा। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई से लढ़ने में काफी मदद मिलेगी। खबर के माध्यम से जानिये डीए बढ़ौतरी को लेकर जारी इस अपडेट के बारे में।
मार्च में बढ़ सकता है इतना DA –
श्रम मंत्रालय के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) ने हाल ही में नए आंकड़े जारी किये है। दिसंबर के आंकड़ों के बारे में बता करें तो ये 148.2 प्रतिशत पर स्थिर है। इसी इंडेक्स के आधार पर DA तय होता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार DA में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो DA 58% से बढ़कर 63 प्रतिशत तक जा सकता है।
उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च में इसकी घोषणा की जा सकती है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि होली से पहले फैसला किया जा सकता है। ऐसे में अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलेगा और जनवरी 2026 से एरियर (Arrears Update) को भी मर्ज किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने में लगेगा इतना समय-
सरकार ने अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी प्रदान कर दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने तक का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि वेतन, भत्तों और पेंशन में वास्तविक बदलाव अभी दूर है। नई दिल्ली में आयोग का दफ्तर स्थापित किये जा चुके हैं। 25 फरवरी को कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की अहम बैठक प्रस्तावित है। इसमें फिटमेंट फैक्टर (fitment factor), न्यूनतम वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों पर चर्चा होगी। इसका मसौदा तैयार करके आयोग के सामने पैश किया जाने वाला है।
नई वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी-
सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in को लॉन्च कर दिया है। यहां पर मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी और पेंशनर अपने सुझाव और राय को दर्ज करा सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनने वाली है।
इस बीच ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लॉइज फेडरेशन ने देशभर में अभियान की शुरुआत की जा सकती है। लगभग 400 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मांग है कि आयोग 200 दिनों में रिपोर्ट दे और केंद्र के नियम केंद्रशासित प्रदेशों में भी समान रूप से लागू करेगी।
फिलहाल सबकी नजर मार्च में संभावित DA बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलने में अभी वक्त लग सकता है।
