DA Hike – होली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ा हुआ DA मार्च की सैलरी के साथ कर्मचारियों के खाते में जमा होगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (pensioners) को राहत मिलने की संभावना है-
देश में आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू होने से पहले केरल सरकार (kerala government) ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 10% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
अब यह दर 25% से बढ़कर 35% हो गई है। यह फैसला 21 फरवरी 2026 को जारी सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया।
इस बढ़ोतरी का लाभ केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसका फायदा शिक्षकों, एडेड स्कूल और निजी कॉलेज के स्टाफ, पॉलिटेक्निक कर्मियों (Polytechnic personnel), फुल-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारियों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों, पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और एक्स-ग्रेशिया लाभार्थियों (Ex-gratia beneficiaries) तक भी पहुंचेगा।
आदेश के मुताबिक पार्ट-टाइम टीचर्स, पार्ट-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारी (Part-time contingent employees) और दोबारा नियुक्त पेंशनर भी इस बढ़ी दर के हकदार होंगे।
प्री-रिवाइज्ड वेतनमान पर DA की नई दरें
पे रिविजन ऑर्डर – संशोधित DA दर
G.O.(P) No.07/2016 – 72%
G.O.(P) No.85/2011 – 230%
G.O.(P) No.145/2006 – 466%
G.O.(P) No.3000/1998 – 525%
प्री-रिवाइज्ड पेंशन पर DR की नई दरें
पेंशन रिविजन ऑर्डर – संशोधित DR दर
G.O.(P) No.09/2016 – 72%
G.O.(P) No.87/2011 – 230%
G.O.(P) No.180/2006 – 466%
G.O.(P) No.3001/1998 – 525%
मार्च की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ DA-
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ DA मार्च 2026 की सैलरी के साथ दिया जाएगा, जिसका भुगतान अप्रैल 2026 में होगा। वहीं, DR अप्रैल 2026 की पेंशन के साथ जारी किया जाएगा। बकाया राशि (arrear) को लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
PSU, वैधानिक निगम, स्वायत्त संस्थान (autonomous institute) और बोर्ड भी इस बढ़ोतरी के लाभार्थी होंगे, बशर्ते कि वे अपने संसाधनों से इसका खर्च उठा सकें। जिन संस्थानों की 90% से अधिक सैलरी या पेंशन सरकारी अनुदान से दी जाती है, वे केवल सरकार की मंजूरी के साथ यह बढ़ोतरी लागू कर सकते हैं।
क्या KSEB और KSRTC पर लागू नहीं होगा?
हालांकि, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KSRTC) पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा। इन संस्थानों को अलग प्रक्रिया के तहत बढ़ोतरी लागू करनी होगी।
इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आय (Income of employees and pensioners) में सीधे इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
