8th Pay Commission : हो गया कंफर्म सरकारी कर्मचारियों को इस दिन से मिलेगी बढ़ी हुई नई सैलरी

8th CPC Salary Hike : देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू नहीं किया गया है। बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कर्मचारियों का यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि नई बढ़ी हुई सैलरी किस दिन से मिलेगी। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं – 

 सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, लंबे समय से नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की अब कंफ्यूजन दूर होने वाली है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कंफर्म हो गया है कि नई सैलरी (8th CPC Salary Hike) का कर्मचारियों को किस दिन से लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रेक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में नया वेत आयोग लागू करती है। आखिरी बार साल 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया था जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है। 

केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में कर दिया था, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। ऐसे में  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उनके मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि कब नया वेतन आयोग (8th pay commission salary hike 2026) लागू होगा और कब से बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन खाते में आएगी।

इस दिन लागू होगा नया वेतन आयोग – 

इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल (Manjeet Singh Patel) ने क्लियर कहा है कि 8वां वेतन आयोग को लागू होने में चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। सरकार ने वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है इससे यह तो साफ है कि नया वेतन आयोग अप्रैल 2027 के बाद लागू हो सकता है। इससे पहले कोई संभावन नहीं है?

रिपोर्ट में देरी, सरकार पर सवाल

डॉ. पटेल के अनुसार, 15 जनवरी 2025 को आयोग की घोषणा हुई, लेकिन काम की रफ्तार ‘कछुए की चाल’ जैसी है। अभी तक केवल ऑफिस सेटअप और डायरेक्टर की नियुक्ति जैसी प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने 18 सवालों के जरिए 16 मार्च तक सुझाव मांगे हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि असली मुद्दे जैसे- फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, परिवार और यूनिट (8th pay commission family unit) पर सीधा सवाल नहीं पूछा गया।

200 दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश – 

डॉ. पटेल ने मांग रखी है कि आयोग को 200 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदिश दिया जाए, ताकि सरकार फरवरी 2027 के बजट में एरियर (Arrears Update) और वेतन वृद्धि का प्रावधान कर सके। देरी होने पर मामला 2028 तक खिंच सकता है।

इस दिन से मिलेगी नई बढ़ी हुई सैलरी – 

डॉ. पटेल का कहना है 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, लेकिन अगर रिपोर्ट आने में देरी होती है तो सिर्फ बेसिक और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Update) का एरियर मिलेगा। TA, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों का एरियर (8th pay commission DA-HRA Hike) नहीं मिलता, जिससे कर्मचारियों को लाखों का नुकसान हो सकता है।

इतना रखा जा सकता है फिटमेंट फैक्टर  –

डॉ. पटेल का कहना है कि न्यूनतम वेतन 50,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। वे परिवार यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग कर रहे हैं, जिससे फिटमेंट फैक्टर 2.6 (8th pay commission Fitment Factor) से ऊपर जा सकता है। सैलरी में बढ़ौतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Update) सबसे अहम होता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी को तय किया जाता है। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत अलग अलग फैक्टर की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठना का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर 3.00 रख जाना चाहिए।