8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर इंतजार बना हुआ है। अब हाल ही में कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जानकारी के अनुसार आठवें पे कमीशन के लागू होने पर कर्मियों की मिनिमम सैलरी (Minimum salary of employees) 34 हजार से ज्यादा हो सकती है। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से –
कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर खूब चर्चांए हो रही है। कर्मियों के बीच नए पे कमीशन के लागू होने पर सैलरी को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मियों की मिनिमम सैलरी 34 हजार से ज्यादा होने वाली है। आइए खबर में जानते हैं आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) से जुड़े अपडेट के बारे में-
क्या है कर्मचारी संगठनों की मांग
वैसे तो जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है, तो उसमें सैलरी बढ़ाने के लिए अकरोयड फॉर्मूले (Aykroyd formulas) का यूज होता है। इस फॉर्मूले में 3 यूनिट के परिवार यानी पति, पत्नी और दो बच्चों को बेस मानकर सैलरी तय होती है। लेकिन अब कर्मचारियों ने बढ़ती महंगाई के हिसाब से बढ़ाकर 3 यूनिट फैमिली को बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट की मांग (demand for family unit) की है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकारती है तो फिटमेंट फैक्टर सीधे 3 से ऊपर जाने की संभावना है, जो अभी 2.57 है।
कैसे होगा सैलरी का केलकुलेशन
अी कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 18 हजार रुपये के आस-पास है। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो इससे कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 26 हजार रुपये हो सकती है और अगर सरकार यूनियन की डिमांड मानती है तोर फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाता है तो इस हिसाब से कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of employees) 34,560 रुपये के आस-पास हो जाएगी।
कब लागू होगा नया पे कमीशन
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा। जैसे ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो कर्मचारियों की सैलरी के साथ ही बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार हर दस साल में नया पे कमीशन (new pay commission) में लागू करती है और अगर 7वें वेतन आयोग पर गौर करें तो सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। हालांकि लागू कब होगा, इसके लिए सरकार ने कोई आधाकारिक ऐलान नहीं किया है।
