Employees Pension Scheme: मोदी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा देने जा रही है।
Goverment News: सरकारी कर्मचारी खुश हैं, मोदी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभों में बड़ी वृद्धि करने की योजना बना रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन का 50% तक की गारंटी मिलेगी। सरल भाषा में, सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारियों के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन मार्च 2023 में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली में वापस आए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीकों का सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब कई राज्यों ने एनपीएस छोड़ना शुरू कर दिया है और ओपीएस पर लौटना शुरू कर दिया है।
पैनल ने मई के महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बड़े पैमाने पर 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल का प्रभाव शामिल है। इसे पुरानी और नई पेंशन योजना का मिश्रित मॉडल कहा जा सकता है। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (एपीजीपीएस) अधिनियम, 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जिसमें महंगाई राहत (डीआर) भी शामिल है। इसके अलावा, मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी को गारंटीकृत राशि का 60 प्रतिशत मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।
एनपीएस क्या पेशकश करता है?
नए प्रस्ताव के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की गारंटी पेंशन मिलेगी, गारंटीकृत पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में कोई भी कमी केंद्र सरकार के बजट द्वारा कवर की जाएगी, जिससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं, जो 2004 से एनपीएस में नामांकित हैं।
