DA Hike update – हाल ही में हुई केन्द्रीय कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर अपडेट भी शामिल है। जनवरी से जून 2026 की छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार लंबित है…ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है कि आखिर महंगाई भत्ते पर क्या अपडेट हैं-
इन दिनों केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सबसे ज्यादा नजर महंगाई भत्ता (डीए) पर टिकी हुई है। जनवरी से जून की छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी (DA Hike News) पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। आमतौर पर होली से पहले डीए का ऐलान हो जाता है, लेकिन इस बार इसमें देरी नजर आ रही है। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता-
मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर जनवरी से जून 2026 की छमाही के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में करीब 2% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो डीए मौजूदा 58% से बढ़कर मूल वेतन का लगभग 60% हो सकता है। महंगाई भत्ता का मकसद सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देना होता है।
आइए जानें बैठक के बड़े फैसले-
केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने मंगलवार को दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों को भी सरल कर दिया है। इस संबंध में 2020 के प्रेस नोट-3 में संशोधन किया गया है।
इस प्रेस नोट (press note) के तहत जिन विदेशी कंपनियों के शेयरधारक भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से जुड़े हैं, उन्हें भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश करने के लिए सरकार से अनिवार्य मंजूरी लेनी होती है। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) के एक हिस्से को चार लेन का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 3,839.42 करोड़ रुपये होगी और इसे सरकार और निजी कंपनियों (private companies) की साझेदारी में पूरा किया जाएगा।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू होने वाले जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Jewar International Airport) के लिए सड़क संपर्क विकसित करने को 3,630.77 करोड़ रुपये की कुल संशोधित पूंजीगत लागत को मंजूरी दे दी है।
– मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narender Modi) ने 2019 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में नल के माध्यम से साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड (West Bengal and Jharkhand) को जोड़ने वाली रेलवे की दो ‘मल्टीट्रैकिंग’ परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन पर 4,474 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। ये परियोजनाएं सैंथिया-पाकुड़ और संतरागाछी-खड़गपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन (fourth railway line) से जुड़ी हैं। स्वीकृत परियोजनाएं कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 3.1 करोड़ टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कई एयरलाइन कंपनियों ने यहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में रुचि दिखाई है। उल्लेखनीय है कि मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु के सबसे पुराने हवाई अड्डों में शामिल है।
– मदुरै हवाई अड्डा को अंतरराष्ट्रीय दर्जा मिलने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा (promote business activities) मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही यह हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और कंपनियों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा, जो शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप है।
