DA Hike 2026: 2% बढ़ा महंगाई भत्ता, लेकिन कुछ कर्मचारियों को मिला 9% तक फायदा—जानिए पूरी कहानी
केंद्र सरकार ने जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस बार DA में 2% की वृद्धि की गई है, जिससे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है।
हालांकि, इस अपडेट में एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। जहां 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को सीमित बढ़ोतरी मिली है, वहीं पुराने वेतन ढांचे के तहत आने वाले कर्मचारियों को इससे कहीं ज्यादा लाभ हुआ है।
पुराने वेतन आयोग वालों को ज्यादा फायदा क्यों मिला?
6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) के कर्मचारियों का DA 257% से बढ़कर 262% हो गया है, यानी उन्हें 5% की बढ़ोतरी मिली है। वहीं, 5वें वेतन आयोग (5th Pay Commission) के तहत आने वाले कर्मचारियों का DA 474% से बढ़कर 483% पहुंच गया है, जो कि 9% का इजाफा है।
अब सवाल यह उठता है कि जब देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, तो फिर कुछ लोग अभी भी पुराने वेतन ढांचे में क्यों हैं?
वेतन ढांचे में अंतर ही असली वजह
असल में, सभी सरकारी संस्थान एक साथ नए वेतन आयोग को लागू नहीं करते। कई स्वायत्त संस्थाएं, विश्वविद्यालय, रिसर्च संगठन और ग्रांट-इन-एड संस्थान नए पे स्ट्रक्चर को अपनाने में समय लेते हैं। ऐसे में वहां कार्यरत कर्मचारियों को पुराने वेतन आयोग के आधार पर ही सैलरी मिलती रहती है।
इसके अलावा, पेंशन से जुड़े मामलों में भी देरी एक बड़ा कारण है। खासकर वे कर्मचारी जो 2006 या 2016 से पहले रिटायर हुए हैं, उनके कई मामले अभी भी लंबित हैं या अदालतों में विचाराधीन हैं। इस वजह से उन्हें अभी तक पुराने वेतन ढांचे के अनुसार ही भुगतान किया जा रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों पर असर
कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी कर्मचारियों को भी अक्सर नए वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण है कि इन कर्मचारियों का एक हिस्सा अभी भी पुराने सिस्टम में शामिल है और उन्हें इस बार अधिक प्रतिशत में DA वृद्धि का फायदा मिला है।
कितने कर्मचारी आते हैं इसके दायरे में?
अगर आंकड़ों की बात करें, तो 7वें वेतन आयोग के तहत लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 67 लाख पेंशनर्स आते हैं। हालांकि, एक छोटा हिस्सा अभी भी पुराने वेतन ढांचे में बना हुआ है, जिसे इस बार ज्यादा प्रतिशत बढ़ोतरी का लाभ मिला है।
आगे क्या होगा? 8वें वेतन आयोग पर नजर
7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका ढांचा तब तक जारी रहेगा जब तक 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू नहीं हो जाता।
जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो मौजूदा DA बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा और इसके बाद DA की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी।
निष्कर्ष
इस बार DA में बढ़ोतरी भले ही 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए कम दिखाई दे रही हो, लेकिन कुल मिलाकर अलग-अलग वर्गों के कर्मचारियों पर इसका प्रभाव अलग-अलग पड़ा है। यही वजह है कि भारत की वेतन प्रणाली अभी भी पुराने और नए ढांचों का मिश्रण बनी हुई है।
