7th Pay Commission: सरकार जल्द ही अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है, जिसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को देखने मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारियों को इसका बंपर लाभ होगा. हालांकि, सरकार ने 8वें वेतन आयोग गठन से इनकार कर दिया है, जो कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके की तरह है.
सरकार ने राज्यसभा में ऑफिशियली तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन नहीं करने की घोषणा की है. इसके अलावा डीए एरियर का पैसा देने से भी साफ-साफ मना कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारी संगठन काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अब सब रास्ते बंद कर दिए हैं. दूसरी तरफ सरकार अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया तो किसी बड़ी सौगात की तरह है, जिससे लोगों की मौज आनी तय है. 4 फीसदी डीए के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी यह नीचे कैलकुलेश समझना होगा.
जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा होना बिल्कुल तय माना जा रहा है. यह किसी बड़े तोहफे की तरह है. इसके बाद डीए बढ़कर 54 फीसदी हो जाएगा. वैसे मौजूदा हालात में कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है. वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह कैलकुलेशन आराम से समझने की जरूरत होगी.
केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी अगर 60 हजार रुपये है तो 4 फीसदी के हिसाब से 2400 रुपये की सैलरी बढ़ जाएगी. इस हिसाब से हर साल सैलरी में 28 हजार रुपये अधिक का इजाफा किया जाएगा जो किसी बढ़िया ऑफर की तरह होगा. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30,000 रुपये है तो 4 फीसदी डीए के हिसाब से करीब 1200 रुपये का इजाफा किया जाएगा. इस हिसाब से सालभर में 14,400 रुपये का इजाफा किया जाना संभव माना जा रहा है.
8वें वेतन आयोग पर झटका
केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन पर तगड़ा झटका मिला है. राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के गठन से मना कर दिया है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए.
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार 10 साल पहले 2014 में गठन किया था. इसे दो साल बाद 2016 में लागू किया गया था. प्रत्येक 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है. यह सभी सरकार कर्मचारियों के लिए किसी झटके के तौर पर माना जा रहा है.
