कर्मचारियों के लिए Best कौन है – NPS या UPS : मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को पहला बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, मोदी सरकार की कैबिनेट ने नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) के तहत सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने को मंजूरी दे दी है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के रूप में पहचाना गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं, आइए सिलसिलेवार उन सवालों के जवाब देते हैं।
कर्मचारियों के लिए Best कौन है – NPS या UPS
UPS Pension Scheme – इस योजना के तहत अब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के। हकदार होंगे। वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल होनी चाहिए। हालांकि, न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी।
National Pension System किसके लिए है?
नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले और 1 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले सभी कर्मचारियों को भी यह विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। यह पेंशन योजना NPS से पहले कर्मचारियों को लागू परिभाषित लाभ के बजाय अंशदान के आधार पर लाभ प्रदान करती है।
UPS Scheme – NPS से किस तरह अलग है?
यूपीएस के लिए कर्मचारियों का अंशदान नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) की मौजूदा व्यवस्था के 10 प्रतिशत के बराबर रखा गया है, जबकि सरकार ने इसका अंशदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे महंगाई राहत (डीआर) उसी दर पर मिलेगी जिस दर पर महंगाई भत्ता मिलता है। इस तरह कुल वेतन की आधी पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के अनुपात में यूपीएस में मिलेगी।
इस पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटीड न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, NPS में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
Unified Pension Scheme कब लागू होगा?
नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू है। इसके लागू होते ही नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) खाताधारक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। यूपीएस लागू करने से सरकार को चालू वित्त वर्ष में एरियर के तौर पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, जबकि यूपीएस के लिए करीब 6250 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कर्मचारियों के लिए Best कौन है – NPS या UPS
इसी तरह अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृतक को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा। इस पर 60 फीसदी का डीआर भी मिलेगा। अगर कोई न्यूनतम 10 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम दस हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। जिनकी नौकरी ज्यादा है, उन्हें उसी अनुपात में ज्यादा पेंशन मिलेगी।
