Free Ration: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, सरकार ने अब यह निर्देश दिया है कि जिन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है उन्हें अक्टूबर माह से राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके चलते लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड में सूचीबद्ध सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।
नए नामों का जोड़ा जाना
प्रदेश में 10 लाख नए नामों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। इसमें दिव्यांग (Disability support) नव विवाहित महिलाएं (Support for newly married women), और बच्चे शामिल हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का विस्तार किस प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए किया जा रहा है।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की मुख्य शर्तों में से एक है ई-केवाईसी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड के माध्यम से वितरित की जाने वाली सहायता सही व्यक्तियों तक पहुंचे। जिले में अब तक की गई ई-केवाईसी (E-KYC completion rate) से 82.20 प्रतिशत तक लोगों की पहचान सत्यापित की जा चुकी है, जो कि इस प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है।
आगे की योजना और परिवर्तन
सरकार ने भविष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को और विस्तार देने की योजना बनाई है। इसमें विधवा महिलाओं (Widow support) कचरा बीनने वाले (Waste picker support), और घुमंतू परिवारों (Nomadic families support) को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना है।
