कोविड-19 के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोका गया था ! इस संबंध में राज्यसभा में एक सवाल उठाया गया ! कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते/राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है !
इस पर सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया ! तो चलिए जानते हैं 18 महीने के महंगाई भत्ते पर मिले जवाब के बारे में अधिक जानकारी विस्तार से…..
Dearness Allowance – सरकार का जवाब: क्या होगा भुगतान?
वित्त राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से बताया कि सरकार कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है ! उन्होंने कहा कि यह निर्णय महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को ध्यान में रखते हुए लिया गया था ! ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दवाब कम किया जा सके !
DA Arrears – रोकने के पीछे का कारण
सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया था ! कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाला था !
और भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही ! महामारी के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ा, जिसके कारण सरकार को कई कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के लिए यह निर्णय लेना पड़ा !
Dearness Allowance – प्राप्त अभ्यावेदन और सरकार की प्रतिक्रिया, कोविड-19 के समय रोके गए 18 महीने के DA एरियर
सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2024 के दौरान विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के संघों, जिनमें राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद ( NCJCM ) भी शामिल है ! से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है ! कि वित्तीय चुनौतियों और राजकोषीय घाटे के कारण इन बकाए महंगाई भत्तों और राहतों को जारी करना व्यवहार्य नहीं है !
सरकार का यह निर्णय उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निराशाजनक हो सकता है ! जो 18 महीने के रोके गए महंगाई भत्ते और राहत के भुगतान की उम्मीद कर रहे थे ! वित्तीय स्थिति और कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए,
सरकार ने यह कदम उठाया है ! और इस समय के लिए इन बकाए का भुगतान नहीं किया जाएगा ! हालांकि, यह मुद्दा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच चर्चा का विषय बना रहेगा !
