हिमाचल प्रदेश में NPS यानि न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को DA का तोहफा मिला है। दिवाली से पहले यह खुशखबरी आई है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इस ज्ञापन के जारी होने के साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1250 कर्मचारियों और अधिकारियों को DA मिलेगा।
NPS कर्मियों को दिवाली से पहले ही मिलेगा DA
अब उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) मिलता रहेगा। इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। इस कार्यालय ज्ञापन के बाद अखिल भारतीय सेवाओं के 160 अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उपरोक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को पूरा DA दिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार 10 अक्टूबर को जारी ज्ञापन में कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को पूरा डीए दिया जाएगा।
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर डीए यानी महंगाई भत्ता न मिलने से आर्थिक नुकसान हो रहा था। इससे आने वाले समय में उनके पेंशन संबंधी लाभ प्रभावित होने के आसार थे। ऐसे में अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों को केंद्र सरकार के बराबर डीए मिलता रहेगा।
NPS कर्मियों को दिवाली से पहले ही मिलेगा DA
आने वाले समय में डीए को लेकर केंद्र की ओर से जो भी संशोधन किया जाएगा, वह स्वतः लागू हो जाएगा। इसलिए ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) के भुगतान को लेकर बार-बार अलग से आदेश या अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार के समक्ष लाया जा चुका है मामला
इस संबंध में NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों ने कई बार सरकार के समक्ष मुद्दा उठाया। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों ने कई बार सरकार के संज्ञान में मामला लाया था। यहां आपको बता दें कि जब हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में ओपीएस लागू करने का फैसला लिया था, तब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ओपीएस का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं था।
इसके अलावा राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना में वापस चले गए हैं, उन्हें अभी डीए ( DA Arrear ) के लिए इंतजार करना होगा। राज्य में ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों का 12 फीसदी डीए अभी भी लंबित है। पहले दी गई एक किस्त का DA Arrear भी अभी तक नहीं मिला है।
