8th Pay Commission : आपकी जानकारी के लिए बता दे की केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही केंद्र कर्चारियों के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowances ) में 3 फीसदी का इजाफा कर के कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी, जिसके बाद सभी केंद्र कर्चारियों का डीए बढ़कर 53 फीसदी हो गया है जो पहले 50 फीसदी था। कर्मचारियों का डीए ( DA Hike ) बढ़ने के बाद अब उनकी सैलरी बढ़ना तय है।
8th Pay Commission
केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ( Dearness Allowances ) 3 फीसदी बढाकर उनको एक नई सौगात दी और अब दिवाली के पहले एक और खुशखबरी देने वाली है जिसके चलते अब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन करने वाली है जिसका सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है।
वैसे तो अभी केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है की सरकार साल 2025 के बजट पास में 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर बढ़ा फैसला ले सकती है जिससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होने वाला है। सभी केंद्रीय कर्मचारी इसको लेकर काफी समय से मांग कर रहे है लेकिन सरकार भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है।
साल 2025 के वित्तीय बजट में होगा ऐलान
सभी केंद्र कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर बेसब्री से इंतजार है लेकिन सरकार ने अभी इसके कोई भी पत्ते नहीं खोले है। बताया जा रहा है की सरकार साल 2025 के बजट पास में कर्मचारियों ( Employees ) के आठवे वेतन आयोग को लेकर एक बढ़ा फैसला ले सकती है। अगर साल 2025 में नए आयोग का गठन हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियो की सैलरी में तगड़ी बदोतरहि देखने को मिलने वाली है।
कितना बढ़ सकता है वेतन : 8th Pay Commission
रिपोर्ट के मुताबिक अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन करती है और उसे लागु करती है तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है।
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो वो बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। मतलब सभी केंद्रीय कर्मचारी ( Central Employees ) की न्यूनतम सैलरी में 92% की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है।
7वें वेतन आयोग कब लागु हुआ था
आपकी जानकारी के लिए बता दे की केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees ) का वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन फिक्स करती है।
सरकार ने 7वें वेतन आयोग की शुरुआत 28 फरवरी साल 2014 में की थी जिसके बाद से सभी कर्मचारियों को इसी वेतन आयोग के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है लेकिन अब सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) का गठन करने वाली है, वैसे तो सरकार हर 10 साल में नए वेतन का गठन करती है जिससे अनुमान लगाए तो नया वेतन साल 2026 में लागु हो सकता है।
