मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। नई योजना के तहत बकायादारों के बैंक खातों से सीधे राशि काटी जाएगी। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति भी बनेगी।
मध्य प्रदेश सरकार अब बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत जो उपभोक्ता अभी तक बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उनकी बकाया राशि सीधे उनके बैंक खातों से काट ली जाएगी। यही नहीं यदि मुख्य उपभोक्ता का खाता पर्याप्त न हो, तो परिवार के किसी भी सदस्य के खाते से राशि काटी जा सकती है।
समिति का गठन और कार्य
इस योजना के तहत हर जिले में एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। इस समिति में एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, सीएमओ और बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता सदस्य होंगे। यह समिति न केवल बकाया वसूली पर ध्यान देगी, बल्कि बिजली चोरी रोकने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाएगी।
कलेक्टर को सभी उपभोक्ताओं की बैंक डिटेल्स उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे सीधे बैंक खातों से राशि वसूल सकें। यह कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राज्य की बिजली कंपनियों पर करीब 11,560 करोड़ रुपए का बकाया है, जो उपभोक्ताओं से नहीं वसूला गया है।
अटल गृह ज्योति योजना में बदलाव
इसके अलावा राज्य सरकार अटल गृह ज्योति योजना में भी संशोधन करने का विचार कर रही है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को घटाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद मिल सके।
