8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) में उनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। कर्मचारियों ( Employees ) के वेतन और पेंशन की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाती है ।
केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86 गुना
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, फिलहाल यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) में इसे बढ़ाकर 2.86 गुना किया जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं।
अब केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86 गुना
एक न्यूज चैनल से बातचीत में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वेतन और पेंशन के अगले दौर के संशोधन के लिए “कम से कम 2.86” का फिटमेंट फैक्टर अपेक्षित है। उन्होंने कहा, “हम कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा संशोधन 10 साल में एक बार ही होता है। 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के गठन के बाद हम इसकी मांग करेंगे।”
Employees के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( Employees ) की सैलरी और पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। कर्मचारियों की कुल सैलरी की गणना उनके बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी ( Employees ) की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो भत्ते छोड़कर उसकी कुल सैलरी की गणना करने के लिए उसे फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57 गुना है, तो कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपये X 2.57 = 51,400 रुपये होगी।
ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी और उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
8th Pay Commission कब बनेगा?
फिलहाल इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आम तौर पर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( Employees ) और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिशें करता है । पिछला वेतन आयोग यानी 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गठित किया गया था।
