High Court : विधवा बहू ससुर से गुजारा भट्ट मांग सकती है या नहीं इसको लेकर MP High Court ने बड़ा फैसला सुन दिया है। आइए जानते इस बारे में पूरी जानकारी की इस आम्ले में कोर्ट क्या कहता है। MP High Court ने हाल ही में एक फैसला देते हुए कहा कि ससुर को अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह फैसला देते हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 या मुस्लिम पर्सनल लॉ (बशीर खान बनाम इशरत बानो) का हवाला दिया।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस हृदेश ने यह टिप्पणी उस शख्स की याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसे ट्रायल व सेशन Court ने अपनी विधवा बहू को 3,000 रुपए मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था। शख्स ने इसी फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी।
याचिकाकर्ता (Petitioner) के वकील ने Court को बताया कि याचिकाकर्ता (Petitioner) एक बुजुर्ग व्यक्ति है और चूंकि वह मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उस पर अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने का कोई दायित्व नहीं बनता है। साथ ही वकील ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी ऐसा कोई दायित्व नहीं है। जिसके बाद Court ने याचिकाकर्ता (Petitioner) के हक में फैसला सुनाया।
24 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में अदालत ने कहा, ‘मुस्लिम कानून और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता (Petitioner) जो कि प्रतिवादी का ससुर है, उसे प्रतिवादी को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।’
रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता (Petitioner) के बेटे की शादी साल 2011 में हुई थी। लेकिन चार साल बाद ही साल 2015 में उनके बेटे का निधन हो गया, और वह अपने पीछे अपनी पत्नी यानि याचिकाकर्ता (Petitioner) की बहू को छोड़ गया।
इसके बाद विधवा बहू ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ससुर से 40,000 रुपए महीना भरण-पोषण की मांग करते हुए Court में एक आवेदन दायर कर दिया।
महिला के ससुर यानी याचिकाकर्ता (Petitioner) ने बहू की याचिका का विरोध किया। हालांकि ट्रायल Court ने महिला के हक में फैसला देते हुए ससुर को अपनी विधवा बहू को हर महीने 3,000 रुपए देने का आदेश दे दिया।
ट्रायल Court के इस आदेश को चुनौती देते हुए ससुर ने सत्र न्यायालय में अपील की। लेकिन वहां भी उसकी अपील खारिज हो गई, जिसके बाद उसने (याचिकाकर्ता (Petitioner)) भरण-पोषण आदेश की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके High Court का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता (Petitioner) के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता (Petitioner) एक बुजुर्ग व्यक्ति है और चूंकि वह मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए मुस्लिम कानून (मुस्लिम पर्सनल लॉ) के तहत उस पर अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने का कोई दायित्व नहीं बनता है।
याचिकाकर्ता (Petitioner) के वकील ने अदालत को बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी ऐसा कोई दायित्व नहीं है। इस संबंध में शबनम परवीन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के केस में कलकत्ता High Court के फैसले सहित कुछ अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला भी दिया गया।
याचिकाकर्ता (Petitioner) के वकील ने कहा कि जब याचिकाकर्ता (Petitioner) का बेटा जीवित था, तब भी बहू अलग रह रही थी। ऐसे में याचिकाकर्ता (Petitioner) ने दावा किया कि वह अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है।
उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता (Petitioner) के तर्कों को सही पाया और कहा कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता (Petitioner) को उसकी बहू को भरण-पोषण देने का आदेश देकर गलती की थी। इसलिए याचिकाकर्ता (Petitioner) की याचिका को अनुमति दी गई और भरण-पोषण आदेश को रद्द कर दिया गया।
