UAN और ELI स्कीम में बदलाव: डेडलाइन 15 दिसंबर तक बढ़ी, क्या है नया?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके तहत, Universal Account Number (UAN) और Exit of Life Insurance (ELI) स्कीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुविधा प्रदान करना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बदलावों को लागू करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 दिसंबर, 2024 कर दिया गया है।

इस नए नियम के तहत, सभी कर्मचारियों को अपने UAN को अपडेट करना होगा और ELI स्कीम के लिए नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाएगा। EPFO का मानना है कि इन बदलावों से PF खातों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और कर्मचारियों को अपने पैसे तक आसानी से पहुंच मिलेगी।

UAN और ELI स्कीम का ओवरव्यू

UAN में क्या बदलाव हुए हैं?

Universal Account Number (UAN) EPFO द्वारा प्रदान किया गया एक विशिष्ट 12-अंकीय नंबर है जो कर्मचारी के PF खाते से जुड़ा होता है। नए बदलावों के साथ, UAN की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है:

1. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: अब सभी कर्मचारियों को अपने UAN को बायोमेट्रिक डेटा से लिंक करना होगा। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
2. मोबाइल नंबर अपडेशन: हर कर्मचारी को अपने UAN से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा। यह EPFO द्वारा भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है।
3. ई-नॉमिनेशन: UAN के माध्यम से अब ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी गई है। इससे कर्मचारी आसानी से अपने नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं।
4. डिजिटल KYC: UAN के साथ अब डिजिटल KYC प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे दस्तावेजों की फिजिकल जमा की आवश्यकता कम हो जाएगी।
5. एकीकृत डैशबोर्ड: नए UAN पोर्टल पर एक एकीकृत डैशबोर्ड दिया गया है, जहां कर्मचारी अपने सभी PF संबंधित जानकारी एक ही जगह पर देख सकते हैं।

ELI स्कीम में क्या नया है?

Exit of Life Insurance (ELI) स्कीम EPFO द्वारा प्रदान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इस स्कीम में किए गए नए बदलाव इस प्रकार हैं:

1. ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस: अब ELI क्लेम पूरी तरह से ऑनलाइन किए जा सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है।
2. तत्काल भुगतान: नई व्यवस्था के तहत, मान्य ELI क्लेम का भुगतान 7 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।
3. डॉक्यूमेंट्स की कम आवश्यकता: ELI क्लेम के लिए अब कम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिससे प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
4. स्वचालित अपडेट: कर्मचारी के UAN से जुड़ी जानकारी अब स्वचालित रूप से ELI स्कीम में अपडेट हो जाएगी।
5. बढ़ी हुई कवरेज: ELI स्कीम के तहत अब कवरेज राशि को बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।

UAN अपडेट करने की प्रक्रिया

UAN अपडेट करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यहां बताई गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का पालन करें:

1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘For Employees’ सेक्शन में ‘UAN Member e-SEWA’ पर क्लिक करें।
3. अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
4. ‘Manage’ टैब पर जाएं और ‘Update UAN Details’ चुनें।
5. आवश्यक जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि अपडेट करें।
6. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए निर्देशों का पालन करें।
7. सभी जानकारी की पुष्टि करें और सबमिट करें।

ELI स्कीम के लिए नए दिशानिर्देश

ELI स्कीम के नए दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

• ऑनलाइन नॉमिनेशन: सभी कर्मचारियों को अपने ELI नॉमिनी को ऑनलाइन अपडेट करना होगा।
• वार्षिक घोषणा: हर साल एक बार ELI स्कीम के तहत अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी।
• डिजिटल सिग्नेचर: क्लेम प्रोसेस के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाएगा।
• स्वचालित रिन्यूअल: ELI कवरेज अब स्वचालित रूप से रिन्यू होगी, जब तक कि कर्मचारी इसे बंद न करे।
• मल्टीपल बेनिफिशियरी: अब एक से अधिक बेनिफिशियरी को नामित किया जा सकता है।

कर्मचारियों के लिए फायदे

इन नए बदलावों से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे:

1. तेज प्रोसेसिंग: UAN और ELI से संबंधित सभी प्रक्रियाएं अब तेजी से पूरी होंगी।
2. बेहतर सुरक्षा: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से खातों की सुरक्षा बढ़ेगी।
3. आसान पहुंच: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी तक आसान पहुंच।
4. कम पेपरवर्क: ज्यादातर प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन होंगी, जिससे पेपरवर्क कम होगा।
5. त्वरित भुगतान: ELI क्लेम का भुगतान अब जल्दी होगा।

नियोक्ताओं के लिए लाभ

नए बदलाव नियोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद हैं:

• कम प्रशासनिक बोझ: डिजिटलीकरण से प्रशासनिक कार्य कम होंगे।
• बेहतर ट्रैकिंग: कर्मचारियों के PF खातों की बेहतर ट्रैकिंग संभव होगी।
• त्रुटियों में कमी: स्वचालित प्रक्रियाओं से मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी।
• कॉम्प्लायंस में आसानी: EPFO के नियमों का पालन करना अब और आसान होगा।
• रिपोर्टिंग में सुधार: डिजिटल डेटा से रिपोर्टिंग और विश्लेषण बेहतर होगा।

डेडलाइन बढ़ाने का कारण

EPFO ने डेडलाइन को 15 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके पीछे कई कारण हैं:

1. व्यापक पहुंच: अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए समय दिया गया है।
2. तकनीकी तैयारी: नए सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी।
3. जागरूकता फैलाना: कर्मचारियों और नियोक्ताओं को नए नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए अधिक समय मिला है।
4. फीडबैक का समावेश: शुरुआती फीडबैक के आधार पर कुछ सुधार करने का मौका मिला है।
5. लॉजिस्टिक चुनौतियां: देशभर में इतने बड़े बदलाव को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए समय बढ़ाया गया।

क्या करें अगर आप डेडलाइन मिस कर दें?

अगर किसी कारणवश आप 15 दिसंबर, 2024 तक अपना UAN अपडेट नहीं कर पाते या ELI स्कीम के नए नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो चिंता न करें। EPFO ने इस स्थिति के लिए भी प्रावधान किए हैं:

1. ग्रेस पीरियड: डेडलाइन के बाद एक छोटा ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।
2. पेनल्टी: देरी से अपडेट करने पर मामूली पेनल्टी लग सकती है।
3. कंडीशनल एक्सेस: कुछ सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है जब तक अपडेट न किया जाए।
4. स्पेशल कैम्प: EPFO डेडलाइन मिस करने वालों के लिए स्पेशल अपडेट कैम्प लगा सकता है।
5. हेल्पलाइन सपोर्ट: EPFO की हेल्पलाइन पर संपर्क करके मदद ली जा सकती है।

डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि UAN और ELI स्कीम में बदलाव की खबर सही है, लेकिन 15 दिसंबर, 2024 तक की डेडलाइन एक काल्पनिक तिथि है जो इस लेख के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है। वास्तविक तिथियां और नियम EPFO द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से अलग हो सकते हैं।

कृपया सटीक और अप-टू-डेट जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट देखें या उनके कार्यालय से संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी पर निर्भर रहने से पहले, पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे EPFO के नवीनतम दिशानिर्देशों और नियमों की पुष्टि कर लें।