PMAY Scheme: घरों से वंचित गरीब लोगों के लिए जरूरी खुशखबरी है। बता दें, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 6 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए बनाए जाएंगे। शहरों में पहले चरण में छह लाख और दूसरे चरण में पांच साल में एक करोड़ घर बनाना है। निर्माण और आवंटन में देरी को दूर करने में भी केंद्र सरकार सतर्क है।
PMAY: लाभार्थी चयन प्रक्रिया
योजना को लागू करने के लिए लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि लगभग सभी राज्यों से घर के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अगले वर्ष की शुरुआत में राज्यों में लाभार्थियों का चयन होगा।
PMAY: एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाना
अगले मार्च तक डिमांड सर्वे और उनका प्रमाणन पूरा होने का प्लान तैयार है। साथ ही, मार्च तक राज्यों को यहां एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनानी होगी, जो पीएम आवास योजना के लिए एमओयू की शर्त है।
PMAY: किराये पर घर उपलब्ध
इस बार, केंद्र सरकार छह लाख घरों के निर्माण के अलावा किरायेदारी के मॉडल वाली एफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग पर भी बहुत जोर दे रही है। इसमें कम आय वाले और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किराये पर घर मिलेगा जो घर नहीं खरीदना चाहते हैं। इसमें कामकाजी महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
दो एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मॉडल
दो एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मॉडल हैं। पहला मॉडल, पीपीपी आधार पर मौजूदा सरकारी रिक्त भवनों को किराएदारी के लिए तैयार करना; दूसरा मॉडल, निजी और सरकारी उपक्रमों को इसके निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए सरकार मदद करेगी। यह मॉडल कामकाजी महिलाओं के लिए होगा।
