Land Ownership: पंचायत चुनाव नजदीक हैं और प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है. इस बीच दुर्ग जिले में 381 गांवों के 90 हजार से ज्यादा लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत जिन लोगों ने प्रचलित आबादी भूमि में बसावट बनाई है उन्हें अब शासन द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे. इस कार्ड के माध्यम से उन्हें इस भूमि पर पूरा मालिकाना हक मिलेगा. इसके लिए प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन सर्वे की शुरुआत दुर्ग जिले के गांवों से की गई है, जो इस योजना की सफलता के लिए एक अहम कदम है.
प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल शुरुआत
स्वामित्व योजना (SWAMITVA Scheme 2025) का लाभ लेने के लिए अब तक तीन साल से काम चल रहा था. शासन की तकनीकी टीम ने गांव-गांव जाकर ड्रोन के माध्यम से प्रचलित आबादी भूमि का सर्वे और खसरा तैयार किया. इस योजना का शुभारंभ 18 जनवरी को होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे और योजना की शुरुआत करेंगे. इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे. पहले चरण में, जिले के 40 गांवों के 10,325 लोगों को यह कार्ड दिए जाएंगे, जबकि बाकी गांवों का सर्वे और रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है.
स्वामित्व योजना के लाभ
स्वामित्व योजना के अंतर्गत लोगों को अपनी ज़मीन और मकान का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वे अब बिना किसी रुकावट के जमीन और मकान की खरीदी-बिक्री कर सकेंगे. (Property Ownership Rights) इसके अलावा अब उन्हें पट्टे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा. इससे न केवल उनकी संपत्ति का अधिकार स्पष्ट होगा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड भी स्वच्छ और अपडेट रहेगा.
ड्रोन सर्वे से तैयार किए गए रिकॉर्ड को ऑनलाइन राजस्व रिकार्ड में शामिल किया जाएगा. इस कदम से सरकारी प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और लोग अपनी संपत्ति के अधिकार का आसानी से प्रमाण प्रस्तुत कर सकेंगे.
डिजिटलीकरण से पारदर्शिता में बढ़ोतरी
स्वामित्व योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांवों में रहने वाले सभी लोगों के पास अपनी संपत्ति का अधिकार प्रमाणित हो. अब लोग ऑनलाइन बी-1 खसरा जैसे दस्तावेज निकाल सकेंगे, जो उनकी संपत्ति के वैध होने का प्रमाण होंगे. (Online Land Records System)
स्वामित्व योजना के तहत, हर व्यक्ति का अधिकार अभिलेख बनाए जाएंगे और बाद में उन्हें राजस्व रिकार्ड में ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा. इससे प्रशासन को भी यह जानकारी आसानी से प्राप्त होगी कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है और उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
ग्राम विकास में स्वामित्व योजना का योगदान
स्वामित्व योजना (Village Development Plan) का एक और बड़ा लाभ यह होगा कि इससे ग्रामीण इलाकों में संपत्ति की वैधता और पहचान मजबूत होगी. इससे न केवल गांवों के लोग अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि यह विकास की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा.
