UP Government News:UP सरकार ने राज्य में बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट मीटर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर: ये मीटर उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में बिजली खपत की जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी खपत पर नजर रख सकते हैं और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। साथ ही, बिजली चोरी को रोकने में भी ये मीटर सहायक हैं।
नि:शुल्क स्थापना: स्मार्ट मीटर की स्थापना पूरी तरह से नि:शुल्क है। उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मीटर लगाने के लिए शुल्क मांगता है, तो उपभोक्ता तुरंत टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रक्रिया की पारदर्शिता: योगी सरकार ने स्मार्ट मीटर प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी जानकारी साझा करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है।
वित्तीय पहलू: इस योजना पर लगभग 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे बिजली चोरी में कमी आएगी और विभागीय घाटे में सुधार होगा।
प्रारंभिक चरण: योजना की शुरुआत सरकारी कार्यालयों और सरकारी कॉलोनियों से की जाएगी, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा।
इस पहल से उपभोक्ताओं को बिजली बिल की वास्तविक जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे और बिजली चोरी में कमी आएगी।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के अन्तर्गत पांचों बिजली वितरण निगमों में कुल 3.27 करोड़ बिजली उपभोक्ता है. इनमें से घरेलू बिजली कनेक्शन की संख्या 2.88 करोड़ है. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए कुल घरेलू बिजली कनेक्शन की संख्या कुल परिवारों की संख्या के मुकाबले बेहद कम है.
बिना कनेक्शन बिजली इस्तेमाल करने वालों की होगी पहचान
इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने विभागीय स्तर पर आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि विद्युतीकरण से छूटे समस्त परिवारों का चिह्नांकन आवश्यक है. इसके लिए अभियान चलाकर ऐसे परिवारों व घरों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके निवास स्थान पर वर्तमान में कोई भी वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है. इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी ग्राम पंचायत में उपलब्ध परिवार रजिस्टर, नगरीय क्षेत्र में हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स जमा करने वाले परिसरों का ब्यौरा और राशनकार्ड का विवरण देखकर बिजली कनेक्शन है या नहीं का इसका निर्णय कर सकते हैं.
