UP New Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई है। गुरुवार को विधानमंडल में प्रस्तुत बजट में इन परियोजनाओं के लिए 1,050 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से 6.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश पहले ही उत्तर प्रदेश में आ चुका है। यह निवेश प्रदेश में नए उद्योगों के विकास में सहायक होगा।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे
राज्य सरकार आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बना रही है। यह 90.83 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लागत 4,837.64 करोड़ रुपये होगी। छह लेन वाला यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरैल से शुरू होकर फर्रुखाबाद होते हुए हरदोई में समाप्त होगा। इसके लिए बजट में 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विन्ध्य लिंक एक्सप्रेसवे
गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। 320 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 22,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रयागराज से शुरू होकर यह सोनभद्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-39 से जुड़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से बेहतर होगी। इस परियोजना के लिए सरकार ने बजट में 50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मेरठ से हरिद्वार का सीधा संपर्क
मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे से काशी, प्रयागराज और हरिद्वार सीधे जुड़ जाएंगे।
बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे
बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगी।
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मिलेगा बढ़ावा
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ-साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए सरकार ने 461 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इस परियोजना के तहत 9.5 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये
लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी के विकास के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी।
