मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में यूपी में रेल परियोजनाओं के लिए करोड़ रुपये मिले हैं। इनमें ट्रेन के अलावा ट्रैक को कवच सिस्टम से लैस किए जाने जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यूपी को मिले बजट समेत कई अन्य जानकारियां दीं। प्रोजेक्ट्स के पूरे हो जाने पर यूपी में रेलवे की नई तस्वीर उभरकर सामने आएगी। उम्मीद है कि इस बार इनको ट्रैक पर उतारा जा सकेगा। इसके अलावा कई स्टेशनों की सौगात भी मिलेगी।
अगले साल तक हाईटेक हो जाएंगे यूपी के रेलवे स्टेशन
इन परियोजनाओं को पूरा करने में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा सहयोग रहा है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी किया जाएगा, रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने यूपी के लिए आंवटित किए जाने वाले बजट को लेकर बात की, उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश को दिए जाने वाले बजट में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर रेलवे समेत यूपी के सभी रेलमार्ग कवच प्रणाली से लैस होंगे। इसके लिए छह वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। यूपी को ट्रेन दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक कवच का 4.0 वर्जन ट्रैक पर लगाया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों व पत्रकारों को दी।
उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने बाद में विस्तार से जानकारी साझा की। यूपी के महराजगंज जिले में नई रेल लाइन परियोजना के प्रथम चरण के तहत घुघली से महुअवा तक रेलवे लाइन निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे विभाग की ओर से रेल लाइन निर्माण में बाधा बन रहे 61 मकानों का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि इनमें दो विद्यालय भी शामिल हैं। जिनका मूल्यांकन कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा गया है। नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी और कई स्टेशनों का री.डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रैक परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुगम यातायात सुनिश्चित होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस स्टेशन पर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। वाटर वेंडिंग मशीनें और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इससे चारबाग रेलवे स्टेशन पर भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
योजना के तहत हो रहा कायाकल्प
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रेलवे स्टेशनों के विकास पर पूरा फोकस है, रेलवे के अभी तक के इतिहास में उतना काम पहले कभी नहीं हुआ, जितना वर्तमान में हो रहा है, जहां तक बात रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण की करेंए तो छोटे स्टेशनों से लेकर बड़े स्टेशनों को संवारा जा रहा है, यात्री सुविधा की दृष्टि से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तैयार कराए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर आने वाले अगले 50 सालों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर सरकार खास ध्यान दे रही हैण् इनमें आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी काफी कुछ मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में अगर रेलवे स्टेशनों के रि डेवलपमेंट की बात की जाए, तो 56 ऐसे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जहां पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत काम किया जा रहा है, इन स्टेशनों में 44 रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत तो 12 रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं, इन स्टेशनों के विकास पर कई हजार करोड रुपये का बजट सरकार की तरफ से रेलवे प्रशासन को मुहैया कराया गया है, रेलवे के अधिकारियों का दावा है, कि अगले साल जून माह से लेकर अगस्त माह तक इन स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास यात्री सुविधाएं नजर आने लगेंगी,
इसके लिए जल्द एक समिति का गठन किया जाएगा। मकानों की संरचना, निर्माण सामग्री, आकार और बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे की राशि तय करेगी। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मकान मालिकों से आवश्यक दस्तावेज लिए जाएंगे, जिससे मुआवजे के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न हो। रेलवे के अनुसार, भिसवा और पड़री में स्थित दो विद्यालय भी रेलवे लाइन के दायरे में आ रहे हैं, लेकिन इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में रेलवे के उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके। रेलवे विभाग का कहना है कि प्रभावित मकानों की उचित कीमत का आकलन लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। रेलवे और भूमि अध्याप्ति विभाग की संयुक्त टीम ने इन भवनों का चिह्नीकरण कर लिया है। अब इनके मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। जानकारी के अनुसार, रेल निर्माण के प्रथम चरण में घुघुली से लेकर महुअवा तक रेलवे विभाग की ओर से बाधा बन रहे 61 मकानों का सर्वे कर सूची लोक निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। ताकि उनके मूल्यांकन का कार्य शीघ्र पूरा हो सके।
