यूपी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती दरों पर आवास मिलेंगे, चलिए आपको बताते हैं। किस तरह यूपी में रहने वाले लोगों को मिलेगा इस योजना के जरिए कम कीमत पर आवास का लाभ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने छोटे शहरों में नई आवासीय योजनाएं लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चारों जिलों में धारा 28 यानी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो रही है, दो साल में योजना धरातल पर उतरेगी।
कैसे और कब मिलेगा सस्ता घर
भारत सरकार की ओर से देश के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है, इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है, अपना हर किसी का एक सपना होता है, कई लोगों के पास इस सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। इन लोगों के सरकार की ओर घर खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। प्रयागराज, मेरठ, झांसी व मुजफ्फरनगर में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शुरू करने पर निदेशक मंडल ने मुहर लगा दी है। परिषद मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को निदेशक मंडल की 270वीं बैठक प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह ने बताया, परिषद अनियोजित कार्यों को सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। पिछली बैठक में गाजीपुर, प्रतापगढ़ और मऊ में नई आवासीय योजनाओं पर मुहर लगी थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब उत्तर प्रदेश के निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब एवं मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखने वाले परिवारों को शहरों में बेहद कम कीमतों पर घर बनवाने का मौका मिलेगास इसके लिए आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं सरकार की ओर से बेनिफिशियरी बेस्ड कंस्ट्रक्शन स्कीम और अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत भी वरिष्ठ नागरिकों को 30.000 रुपए और विधवा और परित्यक्ता के कारण अकेली रह रही महिलाओं को 20.000 रुपये का अलग से योगदान दिया जाएगा, तो इसके साथ ही 12 महीने या उससे कम टाइम में अपना घर बनवाने वाले लाभार्थियों को 10.000 रुपए अलग से पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। मेरठ-हापुड़ मार्ग पर मेरठ गृहस्थान योजना 610 हेक्टेयर में शुरू होगी, इसमें नरहाडा की 208, सलेमपुर की 132 व डिकोली की 26 हेक्टेयर सहित 12 गांवों की भूमि अधिग्रहीत होगी। योजना रैपिड रेल से पांच किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से आठ किमी व गंगा एक्सप्रेसवे से दो किलोमीटर की की दूरी पर है। इस पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जानें क्या है ये नई योजना
डा. शुक्ल ने बताया कि मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर 284 हेक्टेयर में मुजफ्फरनगर गृहस्थान योजना शुरू होगी, इसके लिए शेर नगर की 233 व धंधेड़ा गांव की 17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत होगी। योजना बस स्टेशन से साढ़े चार, रेलवे स्टेशन से चार किलोमीटर दूर है, इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस बार प्रयागराज, मेरठ, झांसी व मुजफ्फरनगर में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लाने जा रहे हैं। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया, प्रयागराज जिले के रायबरेली मार्ग पर 271 हेक्टेयर में प्रयागराज गृहस्थान योजना को धरातल पर उतारने में 520 करोड़ रुपये खर्च होंगे, योजना में टिकरी गांव की 132 व अकबरपुर उर्फ गंगागंज गांव की 139 हेक्टेयर भूमि आती है। इसमें करीब 50,000 आवास बनेंगे,
जो भूखंड व बहुखंडी के रूप में होंगे। बुंदेलखंड के झांसी में 422 हेक्टेयर में झांसी गृहस्थान विकास योजना ला रहे हैं। इसमें मुस्तरा गांव की 134, टंकोरी की 57, पोछा भांवर की 136 व पिछोर की 94 हेक्टेयर की भूमि का अधिग्रहण होगा। नई योजना झांसी मेडिकल कालेज से 500 मीटर व कलेक्ट्रेट से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर होगी। बता दें इस योजना के तहत केंद्र की ओर 40ः40ः20 के रेशियों में सहायता दी जाएगीण् यानी अगर कोई लाभार्थी निजी प्रोजेक्ट के तहत घर खरीदना है तो उसे केंद्र सरकार की ओर से रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर के तौर पर सहायता दी जाएगी। बता दें बेनेफिशरी बेस्ड कंस्ट्रक्शन यानी बीएलसी योजना के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पात्र परिवारों को 30 से 45 वर्ग मीटर की जमीन पर नए मकान बनवाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा वह लाभार्थी को खुद उठाना होगा।
