किसानों अपनी खेत में कार्य को पूरा करने में पूंजी की जरूरत होती है। जिसको किसानों को अपने नजदीकी बैंक से लोन की आवश्यकता होती है। लेकिन कई वजह के कारण उनको समय पर ऋण चुका पाने में सफल नहीं होते। जिसके कारण को बैंक के द्वारा डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है।
One Time Settlement Scheme
जिसके चलते किसानों को एक नए ऋण प्राप्त नहीं होता। और उनको अपनी खेती करने में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में अब राजस्थान प्रदेश सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
राजस्थान प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से किसानों को अधिक राहत देने को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट योजना लाने की घोषणा किया गया है। जिस पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। जिसके चलते किसानों को कर्ज मुक्त होने के अलावा नया ऋण प्राप्त कर अपनी खेती के कार्य बिना किसी आर्थिक दिक्कत कर पाएंगे।
भूमि विकास बैंकों से लिए गए ऋण माफ
बता दें कि बुधवार 12 मार्च 2025 को विधानसभा में
वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब में यह बड़ी घोषणा किया गया। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दक के द्वारा कहा गया कि सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ ही राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंकों अवधिपार ऋणियों को एक बार फिर से मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा।
उनके अनुसार इस घोषणा के बाद 1 तरफ राज्य के भूमि विकास बैंकों में शामिल होने वाले 36000 से ज्यादा ऋणी सदस्यों को राहत मिलेगी और इसके अलावा भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है।
ऐसे में किसानों व लघु उद्यमियों भूमि विकास बैंकों के जरिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इस जरिए राज्य में कृषि और आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। वही राज्य सरकार इस साल किसानों व लघु उद्यमियों को भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज में भी अनुदान राशि दी जा रही है।
