PM Krishak Mitra Surya Yojana: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट ने समाज के हर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं और वित्तीय आवंटन शामिल हैं. इन योजनाओं के जरिए सरकार ने शहरी और ग्रामीण विकास पर समान रूप से ध्यान दिया है, जिससे विकास के अवसर सभी तक पहुंच सकें.
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना और कृषि विकास
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत, सरकार ने फसल विविधीकरण (crop diversification) और सहायक फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है. इसके अलावा, कृषि बिजली उपभोक्ताओं के लिए 19,208 करोड़ रुपए की सब्सिडी (agricultural electricity subsidy) का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है.
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की शुरुआत
नई शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत, किसानों को सोलर पंप (solar pumps for farmers) उपलब्ध कराने के लिए 447 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह योजना कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी अनुकूल तकनीकों के प्रसार में मदद करेगी.
सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता
सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान (interest subsidy on short-term loans) योजना के लिए 694 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. इस पहल से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आएगी.
सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजनाओं में बढ़ोतरी
बजट में सिंचाई परियोजनाओं (irrigation projects funding) के निर्माण और मेंटेनेंस के लिए 17,863 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है. इस आवंटन से 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी.
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत कृषि विकास
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण (livestock, fishery, and food processing) को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. यह योजना ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और ग्रामीण जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण है.
इस प्रकार, बजट 2025-26 ने विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है, जिससे देश के हर कोने में विकास के अवसर सुलभ हो सकें.
