Haryana: हरियाणा में प्रशासन ने 300 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने का फैसला लिया है। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और बकाया बिलों के कारण की जा रही है। प्रभावित इलाकों और इस फैसले की मुख्य वजह क्या है, जानने के लिए नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम के DLF फेज-1 से 5 तक अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (DTPE) ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन मकान मालिकों द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। पहले चरण में 300 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है।
10 हजार मकानों में से 6 हजार में नियमों का उल्लंघन
DLF में कुल 10 हजार मकान हैं, जिनमें से लगभग 6 हजार मकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है, जिसमें DTPE को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सर्वेक्षण के दौरान कई मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पाया गया। कुछ मकानों में स्टिल्ट पार्किंग में अवैध रूप से कमरे बनाए गए हैं, जबकि कुछ में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, कई मकानों में अवैध शौचालय और स्टोर भी बनाए गए हैं।
अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई, कटेंगे कनेक्शन
DTPE कार्यालय ने पहले चरण में 300 मकानों की पहचान कर उन्हें कारण बताओ नोटिस और रिस्टोरेशन आदेश जारी कर दिए हैं। रिस्टोरेशन आदेश के तहत मकान मालिकों को एक सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसमें उन्हें अपने निर्माण को कब्जा प्रमाणपत्र के अनुसार सही करना होता है। यदि मकान मालिक निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो उनके पेयजल और सीवर कनेक्शन काट दिए जाएंगे।
खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगेगी
इसके साथ ही, तहसीलदार को पत्र लिखकर इन मकानों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है। तहसीलदार को निर्देश दिया जाएगा कि इन मकानों को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में लाल एंट्री में डाला जाए, जिससे रजिस्ट्री के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इन मकानों की स्थिति की जानकारी मिल सके।
कब्जा प्रमाणपत्र होंगे रद्द
DTPE कार्यालय इस हफ्ते इन मकानों के कब्जा प्रमाणपत्र रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह प्रमाणपत्र DTP योजना कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। आदेश के तहत इन प्रमाणपत्रों को रद्द किया जाएगा ताकि अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
पहले भी हुई है कार्रवाई
ग्राम नियोजन विभाग के आदेश के तहत 8 जनवरी को DLF फेज-5 में 50 मकानों के पानी और सीवर कनेक्शन काटे गए थे। अब अन्य अवैध निर्माणों पर भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
