Land Registry Rules: हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए जमीन रजिस्ट्री के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना है।
ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया के मुख्य पहलू
नई प्रणाली के अंतर्गत, जमीन की रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर की जाएगी, जिससे कि सभी लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित और स्पष्ट रहे। इसके अलावा, आधार कार्ड को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी।
रजिस्ट्री के लिए नवीन प्रक्रियाएं
रजिस्ट्री के समय खरीदार और विक्रेता के बयानों को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्ज किया जाएगा, जिससे बाद में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने में आसानी होगी। इस प्रक्रिया से प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और सभी पक्षों की सहमति साफ़ रूप से दर्ज होती है।
फीस और अन्य भुगतानों का डिजिटलीकरण
अब रजिस्ट्री से संबंधित सभी फीस और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। इससे लोगों को बैंक या सरकारी खिड़कियों पर लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लेन-देन सुरक्षित व सुविधाजनक होगा।
लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे
इस ऑनलाइन प्रक्रिया से न केवल समय की बचत होगी बल्कि यह लोगों को अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी से भी बचाएगा। सरकार का यह कदम भ्रष्टाचार को कम करने और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायक साबित होगा।
