देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से 8th पे कमीशन के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर इनकी सैलरी और भत्तों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वेतन आयोग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्री का कहना है कि आठवें वेतन आयोग टर्म का रिफरेंस (ToR) को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं। हालांकि, आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Commission) आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर साफ होगी।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में इस समय करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनर्स (salary and pension hike) हैं। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा।
8th पे कमिशन के गठन की मंजूरी
राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार (Central government) पेंशन में समानता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए आयोग का मकदस केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी-भत्तों और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन (Revision of pension) करना है।
पेंशन को लेकर क्या कहना?
वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिनसे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिलेगा और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है।
उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका रक्षा पेंशनर्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन पर अलग नियम लागू होते हैं।
सभी को समान पेंशन
वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों (retired employees) के बीच भेदभाव किया और उनकी पेंशन में फर्क किया। हालांकि, मोदी सरकार (modi government) ने अपने पहले कार्यकाल में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में इस भेदभाव को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी पेंशनर्स को बराबर पेंशन दी।
कब होगा 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन?
फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम दो सदस्यों वाले पैनल का गठन किया जाएगा। यह कमेटी सैलरी और पेंशन में संशोधन (Revision in salary and pension) को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा करेगी और फिर अपनी सिफारिशें देगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पैनल के अप्रैल में गठित होने की उम्मीद है।
