8th Pay Commission : देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट आया है. बता दें कि जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी के सपने देखने वाले सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को मायूसी हो सकती है. साथ ही एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 2027 में संशोधित वेतन के साथ 12 महीने का एरियर दिया जाएगा-
जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी के सपने देखने वाले सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों (pensioners) को मायूसी हो सकती है. 8वां वेतन आयोग लागू होने में पहले से ही एक वर्षीय देरी के कारण अब यह लागू होने में 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है. इस स्थिति से कर्मचारियों में निराशा है, क्योंकि लंबे समय से वेतन में सुधार का इंतजार कर रहे हैं. (employees update)
एक खबर के अनुसार 8वां वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2026 से लागू होनी थी, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन परिवर्तन 2027 से पहले मिलना मुश्किल लगता दिखाई दे रहा है.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों (central government employees) और पेंशनभोगियों को 2027 में संशोधित वेतन के साथ 12 महीने का एरियर दिया जाएगा। यह खबर राहत प्रदान करती है, क्योंकि इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest updates) की सिफारिशों के तहत ये संशोधन किए जा रहे हैं. इस योजना से सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी.
आयोग के गठन के बाद लगेंगे इतने महीने-
8वां वेतन आयोग की सिफारिश 2027 से पहले लागू होना मुश्किल है, क्योंकि नया आयोग गठन के 15 से 18 महीनों में अपने सिफारिशों को रूप देगा. साथ ही आयोग अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन आठवां वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट 2026 के आखिर तक ही सामने आएगी.
आपको बता दें पिछले वेतन आयोगों की प्रक्रिया को देखते हुए सरकार अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद ही समीक्षा और कार्यान्वय करेगी. इसका सीधा मतलब है कि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी 2027 के शुरुआत तक ही लागू हो पाएगी.
आयोग कब से शुरू करेगा अपना काम-
जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट (Modi cabinet) अप्रैल में ही आठवें वेतन आयोग की शर्तों (TOR) को मंजूरी दे सकता है. साथ ही सरकार आयोग गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर सकता है. आपको बता दें सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) के गठन की घोषणा की थी.
